केंद्रातील मोदी सरकारला अडचणीत आणण्याचा काँग्रेसकडून पुरेपूर प्रयत्न होताना दिसत आहे. यावेळी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या (जीएसपीसी) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीवरून काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरले आहे. जीएसपीसी आणि इतर काही खासगी कंपन्यांना दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) परिपत्रकाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही आरबीआयवर अंतिम संस्कार करण्याची तयारी असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. आरबीआयच्या स्वायत्तेवर घाला घालण्याचे काम सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्राचा हवाला देत ही माहिती दिली. एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांबाबत आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकाला केंद्राने शपथपत्राद्वारे विरोध केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरबीआयने १२ फेब्रुवारीला हे परिपत्रक जारी केले होते. जर एखाद्या कंपनीकडे बँकांचे २००० कोटी रूपये थकीत असतील तर १८० दिवसाच्या आत कायदेशीर कारवाई करत अशा कंपनीला दिवाळखोर घोषित करून वसुलीची कारवाई सुरू करावी, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. आरबीआयच्या या परिपत्रकाला खासगी क्षेत्रातील अनेक वीज कंपन्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. १८० दिवसांचा काळ हा खूप कमी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे मत आहे. २ ऑगस्ट रोजी केंद्राने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत आरबीआयचे परिपत्रक आम्हाला मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल करत आरबीआयच्या परिपत्रकाला विरोध करण्याची गेल्या ७० वर्षांतील ही पहिलीच घटना असल्याचे जयराम रमेश यांनी यावेळी म्हटले. हा सर्व प्रकार जीएसपीसीला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी होत आहे. जर त्यांना दिवाळखोरी घोषित केले तर याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकीर्दीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठीच एवढा खटाटोप सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
