हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये पाळमुळं अधिक घट्ट व्हावीत यासाठी मोदी सरकार पुरेपूर प्रयत्नशील असल्याचं दिसतंय. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या तुलनेत हिंदी वृत्तपत्रांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केल्याचं समोर आलं आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये सरकारी जाहिरातींसाठी मोदी सरकारने 719 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे खर्च केलेत, तर हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातींसाठी 890 कोटींहून अधिक पैसे मोजल्याचं समोर आलं आहे. माहिती अधिकारातून याबाबतची आकडेवारी समोर आली आहे. मे 2014 ते मार्च 2019 दरम्यान जाहिरातींवर सरकारने एकूण 5 हजार 700 कोटी रुपये खर्च केल्याचं या आकडेवारीतून समोर आलं आहे. कोणत्या हिंदी वृत्तपत्राला सर्वाधिक जाहिरात - - हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये सर्वाधिक जाहिराती 'दैनिक जागरण'ला मिळाल्या. 2014-15 ते 2018-19 च्या काळात दैनिक जागरणला सर्वाधिक 100 कोटी रुपयांहून अधिकच्या सरकारी जाहिराती मिळाल्या. - 'दैनिक भास्कर'ला 56 कोटी 62 लाख रुपयांच्या जाहिराती मिळाल्या, तर 'हिंदुस्तान'ला 50 कोटी 66 लाख रुपयांच्या सरकारी जाहिराती मिळाल्या. - 'पंजाब केसरी'ला 50 कोटी 66 लाख रुपयांच्या सरकारी जाहिराती मिळवण्यात यश मिळालं, तर 'अमर उजाला'ने सरकारी जाहिरातींतून 47.4 कोटी रुपयांची कमाई केली. - 'नवभारत टाइम्स'ला तीन कोटी 76 लाख रुपये आणि 'राजस्थान पत्रिका'ला 27 कोटी 78 लाख रुपयांच्या सरकारी जाहिराती मिळाल्या. इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने मारली बाजी - -इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये सरकारकडून सर्वाधिक जाहिराती मिळवण्यामध्ये 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'ने बाजी मारली. 217 कोटी रुपयांहून अधिकच्या सरकारी जाहिरातींसह 'टाइम्स ऑफ इंडिया' इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये अव्वल ठरला. तर 'द हिंदुस्तान टाइम्स'ने 157 कोटी रुपयांहून अधिकच्या जाहिराती मिळवून दुसरं स्थान काबीज केलं. याशिवाय तिसऱ्या क्रमांकावरील 'डेक्कन क्रॉनिकल'ला 40 कोटी रुपयांहून अधिक सरकारी जाहिराती मिळाल्या. -'द हिंदू'ला (द हिंदू बिजनेस लाइनसह) पाच वर्षांच्या काळात 33.6 कोटी रुपयांहून अधिक जाहिराती मिळाल्या, तर 'द टेलीग्राफ'ला 20.8 कोटी रुपयांहून अधिक सरकारी जाहिराती मिळवण्यात यश आलं. -'द ट्रिब्यून'ला 13 कोटी रुपयांच्या जाहिराती, तर 'डेक्कन हेराल्ड'ला 10.2 कोटी रुपयांहून अधिक सरकारी जाहिराती मिळाल्या. - 'द इकॉनॉमिक टाइम्स'ला 8.6 कोटी रुपयांहून अधिक जाहिराती मिळाल्या, तर 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला केवळ 26 लाख रुपयांहून अधिक आणि 'फायनान्शिअल एक्सप्रेस'ला 27 लाख रुपयांहून अधिक सरकारी जाहिराती मिळाल्या. इंटरनेट जाहिरातींवरील खर्चात चौपट वाढ - इंटरनेट जाहिरातींवर सरकारी खर्चामध्ये जवळपास चौपट वाढ झाल्याचं समोर आहे. 2014-15 ते 2018-19 दरम्यान इंटरनेट जाहिरातींवरील खर्च 6.64 कोटी रुपयांहून वाढून 26.95 कोटी रुपये झाल्याचं आरटीआयमधून समोर आलं आहे.
