केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यालयात गेल्या कित्येक वर्षांपासून मोकाट वावरणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मध्यस्थांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वक्रदृष्टी पडली आहे. विविध कंपन्या, उद्योगपतींमार्फत मंत्रालयात येणाऱ्या मध्यस्थांची विस्तृत माहिती गोळा करण्याचे आदेश पंतप्रधान मोदी यांनी गुप्तहेर खात्यास दिले आहेत. गेल्या आठवडाभरापासून ही माहिती गोळा केली जात असल्याचा दावा गुप्तहेर खात्यातील वरिष्ठ सूत्रांनी केला. माहिती व प्रसारण, दळणवळण, पर्यावरण, अवजड उद्योग, रस्ते व परिवहन मंत्रालयात मागील आठवडय़ात आलेल्या कापरेरेट कंपन्यांच्या मध्यस्थ (लायझनिंग) प्रतिनिधींची विस्तृत माहिती जमवण्यात आली आहे. आतापर्यंत एस्सार, रिलायन्स, एअरटेल, हिरानंदानी बिल्डर्स, डीएलएफ बांधकाम कंपन्यांच्या मध्यस्थ प्रतिनिधींची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. मंत्रालयात दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचा संशय पंतप्रधानांना आहे का, या प्रश्नावर ठोस उत्तर देण्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने टाळले. कॉपरेरेट कंपन्यांशी संबंधित अनेक परवानग्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांमध्ये प्रलंबित असतात. त्याचा पाठपुरावा अशा कंपन्यांकडून करण्यात येतो. त्यामुळे कंपन्यांचे लायझनिंग अधिकारी मंत्रालयात खेटा मारत असतात. बऱ्याचदा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी संधान साधून परवानग्या घेतल्या जातात. नियम डावलून अशा कंपन्यांवर मेहेरनजर केली जाते. टू जी स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वितरण करताना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी विशिष्ट कंपन्यांना झुकते माप दिले होते. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात युनिटेक, स्वान टेलिकॉम, रिलायन्स धीरुभाई अंबानी समूह, डीबी रियल्टी, कलिंग्नार समूह आदी कॉर्पोरेट घराण्यांच्या बडय़ा अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली आहेत. त्यामुळे लायझनिंगच्या नावाखाली दलाली करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी मोदींनी अशांची कुंडली जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयात निर्धारित बैठकीव्यतिरिक्त कंपन्यांचे अधिकारी किती वेळा आले, कुणाला भेटले, त्यांचा पत्ता, त्यांचे मोबाइल क्रमांक, कोणत्या कामासाठी आले याची माहिती जमवण्यात येईल. गुप्तहेर खात्याने यासंबंधीची सूचना मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली आहे. विशेष म्हणजे अनेक मंत्र्यांनादेखील या प्रकाराची माहिती नसल्याचा दावा सूत्रांनी केला.
