विधानसभा सचिवालय नोकरभरती घोटाळ्यात काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हे भोपाळ न्यायालयात हजर राहिले. त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात काल अजामीनपात्र वॉरंट काढले होते, या घोटाळाप्रकरणी १६९ पानांचे पुरवणी आरोपपत्रही सादर करण्यात आले आहे. दिग्विजय सिंह यापूर्वी न्यायालयात उपस्थित राहिले नव्हते. न्या. काशिनाथ सिंह यांनी त्यांना आज जामीन मंजूर केला. राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या दिग्विजय सिंह यांना पोलिसांनी याआधी न्यायालयात उपस्थितीचे समन्स काढले होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरूण यादव, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी व वकील विवेक तनखा यांच्यासह ते सकाळी साडेअकरा वाजता न्यायालयात उपस्थित होते. काल न्यायालयात हजर राहिलेले के.के.कौशल व ए.के.प्यासी यांच्यासह सात जणांना प्रत्येकी तीस हजाराच्या जामीनावर मुक्त करण्यात आले. कौशल व प्यासी हे विधानसभा सचिवालयाचे कर्मचारी आहेत. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी दिग्विजय सिंह यांचे गेल्या वर्षी पाच तास जाबजबाब घेतले होते. मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालयात १९९३ ते २००३ दरम्यान नोकरभरती घोटाळा झाला तेव्हा दिग्विजय सिंह हे मुख्यमंत्री होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच नेमणुका करण्यात आल्या होत्या त्यात नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही असे दिग्जिवय सिंह यांनी जबाबात सांगितले होते. बनावट कागदपत्रे, फसवणूक, अधिकाराचा गैरवापर तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलमे यानुसार यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
