घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात देशभरातील राज्य सरकारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिल्ली व मुंबईतील परिस्थितीवरुन फटकारले. दिल्ली कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली दबून जात असून मुंबई पावसामुळे बुडत आहे, तरीही राज्य सरकार काहीच करत नाही, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने फटकारले. सुप्रीम कोर्टात घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्या. एम बी लोकूर आणि न्या. दिपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दिल्लीतील ओखला, गाझीपूर या भागांमधील कचऱ्याचे डोंगर कोण हटवणार, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला. याची जबाबदारी दिल्ली सरकार घेणार की नायब राज्यपाल, असेही कोर्टाने विचारले. दिल्ली कचऱ्याच्या डोंगराखाली दबून जात आहे. तर मुंबई पाण्यात बुडत आहे. पण तरीही सरकार काहीच करत नाही. यात कोर्टाने हस्तक्षेप केला तर न्यायपालिकेवर टीका होते, असे कोर्टाने नमूद केले. कोर्टाने १० राज्य आणि दोन केंद्रशासित राज्यांना १० लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. घटकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने कोर्टाने दंड ठोठावला. तसेच सुनावणीला उपस्थित नसलेल्या राज्य सरकारच्या वकिलांनाही कोर्टाने २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
