उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील अछनेरा ब्लॉकमधील छह पोखर गावात काही मुठभर घरं असून ही सगळं घर म्हणजे दफनभूमी झाली आहे. गावात दफनभुमीच नसल्याने येथील लोकांना आपल्या मृत नातेवाईकांना घरातच दफन करावं लागत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मृत व्यक्ती यांच्या रोजच्या दिनचर्येचा भाग झाले आहेत. इतकंच नाही तर जेव्हा महिला स्वयंपाक करत असतात तेव्हा शेजारीच त्यांच्या मुलांची कबर आहे. घराच्या मागे जिथे घऱातील वयस्कर आरम करतात तिथेही अनेक कबर आहेत. अधिकतर कुटुंब गरिब आणि भूमीहिन एका घरातील निवासी रिकी बेगम यांनी सांगितलं की, त्यांच्या घरामागे पाच लोकांना दफन करण्यात आलं आहे. यामध्ये त्यांच्या दहा वर्षाच्या मुलाचाही समावेश आहे. वेळेत उपचार न मिळाल्याने मुलाचा मृत्यू झाला होता. तेथेच राहणाऱ्या दुसर्या महिला गुड्डी यांनी सांगितलं आहे की, 'आम्हा गरिब लोकांना काहीच किंमत नाही. मरतानाही आदर मिळत नाही. घरात जागा कमी असल्या कारणाने आम्हाला कबरींवरच बसावं आणि चालावं लागतं. हे खूप अपमानकारक आहे'. येथे राहणारी अनेक मुस्लिम कुटुंब गरिब आणि भूमीहिन आहेत. या कुटुंबातील पुरुष रोजंदारी करतात. दफनभूमी दिली जावी ही मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून धुडकावली जात असल्याचा त्यांचा आऱोप आहे. प्रशासनाची उदासिनता प्रशासनाची उदासिनता यावरुनच लक्षात येते की, काही दिवसांपुर्वी प्रशासनाने जमिनीचा एक तुकडा दफनभुमीसाठी दिला होता जे एका तलावाच्या मध्यभागी होता. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करुनही त्यांच्याकडून दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप आहे. आता येथील लोकांना जागेची कमतरता भासत आहे. घरात नुकत्यात दफन करण्यात आलेल्या ठिकाणी सिमेंटचा वापर करणं टाळलं जात आहे. कारण यामुळे घरातील जास्त जागा व्यापली जाते. फरक कळावा यासाठी कबरींवर छोटे-छोटे दगड ठेवले जात आहेत. या मुद्यावर विरोधही करण्यात आला होता. २००७ रोजी येथील निवासी मंगल खान यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाने दफन करण्यास नकार दिला होता. जोपर्यंत गावाला दफनभूमी दिली जात नाही तोपर्यंत दफन करणार नाही अशी भूमिका कुटुंबाने घेतली होती. अखेर अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर तलावाच्या शेजारी मंगल खान यांना दफन करण्यात आलं होतं. पण सरकारी आश्वासन हे कागदावरच राहिलं. मुनीम खान एका फॅक्टरीत काम करतात. 'आम्ही आमच्या पुर्वजांसाठी थोडीशी जमीन मागत आहोत. गावाच्या सीमेवर हिंदूंची स्मशानभूमी आहे. आम्हाला तर मृतदेहांसोबत राहावं लागत आहे'. गावाचे प्रमुख सुंदर कुमार यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी अनेकदा अधिकाऱ्यांना बोलावून मुस्लिम कुटुंबांसाठी दफनभूमी देण्याची मागणी केली. पण कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. जिल्हाधिकारी रवीकुमार एनजी यांनी सांगितलं आहे की, आपल्याला या गोष्टीची कल्पना नव्हती. अधिकाऱ्यांना गावात पाठवून दफनभूमीसाठी लागणाऱ्या जमिनिची माहिती मागवणार असल्याचं आश्वासन दिलं आहे.
