आसामच्या नागाव जिल्ह्यात एका ११ वर्षीय मुलीच्या सामुहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी एका १९ वर्षीय दोषीला येथील स्थनिक कोर्टाने शुक्रवारी फाशीची शिक्षा सुनावली. बाल अत्याचार प्रतिबंध कायदा अर्थात पोक्सो कायद्यांतर्गत अल्पवयीन मुलीच्या हत्येसाठी फाशीची तर बलात्कारासाठी जन्मठेपेची शिक्षा त्याला कोर्टाने सुनावली. तर इतर चार आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. यामध्ये एकूण ८ आरोपींवर खटला चालवण्यात आला. या प्रकरणात इतर दोन अल्पवयीन मुलेही दोषी ठरली आहेत. त्यांची याच आठवड्यात कोर्टाने तीन वर्षांसाठी सुधारगृहात रवानगी केली होती. नागावचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक रिपूल दास यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला होता. नागाव जिल्ह्यातल्या धनियाभेटी लालंग गावात राहणाऱी एक पाचवीच्या वर्गातील मुलगी घरात एकटीच असताना २३ मार्च रोजी ८ जणांनी सामुहिक बलात्कार करुन तिला पेटवून दिले होते. हे कृत्य करुन आरोपी फरार झाले होते. या प्रकाराची माहिती कळताच पीडित मुलीला तत्काळ गुवाहटी येथील सरकारी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारांदरम्यान दुसऱ्याच दिवशी तिचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी बतद्रव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर आरोपींवर घरात बेकायदा प्रवेश करणे, बलात्कार, हत्या आणि गु्न्ह्याचे पुरावे नष्ट करणे या गुन्ह्यांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणी वेगाने तपास करीत पोलिसांनी २८ एप्रिल रोजी ८ तरुणांविरोधात कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. या आमानुष घटनेनंतर आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर निषेध आंदोलने झाली होती. दरम्यान, या आंदोलनांची दखल घेत पुढील अधिवेशनात बलात्कारविरोधातील कायदा आणण्यात येईल, असे आसाम सरकारने विधानसभेत जाहीर केले होते. त्याचबरोबर सरकाने महिला पोलीस उपनिरिक्षकांच्या भरतीची घोषणा केली होती. तसेच राज्याच्या पोलीस दलात ३० टक्के महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असल्याचेही म्हटले होते. तसेच आसामचे मुख्यमंत्री सरबनंदा सोनोवाल यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी १८१-सखी ही हेल्पलाईनही सुरु केली होती. त्याचबरोबर गुवाहटी हायकोर्टाने महिला आणि मुलींच्या बलात्कार-हत्या प्रकरणांसाठी फास्टट्रॅक कोर्ट स्थापण्याचा सरकारचा प्रस्ताव मंजूर केला होता.
