पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने संवाद साधणार

बहुचर्चित ‘ग्लोबल सिटिझन’च्या फेस्टिव्हलमध्ये ‘संयुक्त राष्ट्र संघाने निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी विविध योजना व प्रकल्पांवर शनिवारी २० लाख डॉलर्स खर्च करण्याच्या घोषणा जगभरातील नेत्यांकडून व उद्योगपतींकडून होणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून थेट संवाद साधून केंद्र सरकारच्या हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या घोषणा करणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कुपोषण, जलयुक्त शिवार, स्वच्छता व आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, दारिद्रय़निर्मूलनासाठी निधी वाढविणार असून हजारो कोटी रुपयांच्या घोषणा करणार आहेत. ग्लोबल सिटिझनच्या न्यूयॉर्कमध्ये सप्टेंबरमध्ये झालेल्या महोत्सवात सुमारे २० कोटी नागरिकांच्या मदतीसाठी सुमारे दोन अब्ज डॉलर्स तरतुदीची व मदतीची आश्वासने जाहीर करण्यात आली होती. हा खर्च पुढील एक ते तीन वर्षांत जगभरात केला जाईल.

न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर ‘ग्लोबल सिटिझन’चे कार्य भारतात आणि फेस्टिव्हलचे आयोजन मुंबईत करण्यासाठी भाजप खासदार पूनम महाजन यांनी पुढाकार घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार होते. चलनी नोटा रद्द केल्याने देशात निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे ते येणार नसल्याचे सांगितले जात असले तरी या काळात ते गोवा, बेळगाव व पुण्याला येऊन गेले. ‘कोल्ड प्ले’ व या फेस्टिव्हलला उपस्थित राहिल्यास टीकेची भीती व या कार्यक्रमाला दिलेल्या सवलतींमुळे निर्माण झालेला वाद यामुळे त्यांनी मुंबईत येणे टाळल्याचे समजते. पण ते थेट संवाद साधून संयुक्त राष्ट्र संघाने निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांसाठी म्हणजे आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, कुपोषण, स्वच्छता व आरोग्य, िलग समानता आदींसाठी केंद्र सरकारतर्फे निधी देण्याच्या घोषणा करणार आहेत.

बिल गेट्स व त्यांच्या पत्नी मिलिंडा गेट्स फाऊंडेशनच्या वतीने महाराष्ट्रात शिक्षण, जलयुक्त शिवार, आरोग्य यासाठी विशेष मदत जाहीर करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडूनही मुंबई व महाराष्ट्रासाठी भरीव निधी जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.  राज्यातील एक हजार गावांचे संपूर्ण परिवर्तन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे.

६० हजार कोटी खर्च करणार

राज्याच्या योजनेत आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, कुपोषण आदी बाबींसाठी सुमारे ३० ते ३५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. जलयुक्त शिवारसाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद यंदा आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची गोळाबेरीज करून आणि राज्याचा वाटा काही प्रमाणात वाढवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्यात ५०-६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी या उद्दिष्टांसाठी खर्च केले जातील, अशा घोषणा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.