नीट-जेईई परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत जर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला नाही तर मी पंतप्रधानांची भेट घेईल, असा थेट इशारा राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिला आहे. यासाठी स्वामी यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना सोमवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. ट्विटद्वारे सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, "सोमवार हा महत्वाचा दिवस आहे. जर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही तर मी पंतप्रधानांची भेट घेण्याचा शेवटचा प्रयत्न करणार आहे. मी हे करु शकत नाही कारण मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा असणार आहे. त्यामुळे आता हे सर्व तार्किकदृष्ट्या संपवण्याची सर्व जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची आणि सुप्रीम कोर्टाची आहे." What CMs can do is to use the Disaster Management Act and say that the State cannot jeopardise the Coronavirus situation by having a mass exodus to examination centres of students and parents. It is risk prone. According to estimates 8% of them can get infected by the virus. — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 29, 2020 'हे थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्री काय करू शकतात तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करु शकतात आणि असं म्हणू शकतात की, करोना संसर्गाच्या परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी आणि पालकांना परीक्षा केंद्रांवर बोलावून राज्यांना आम्ही धोक्यात घालू शकत नाही. या गर्दीमुळे यांपैकी ८ टक्के लोकांना करोनाची लागण होऊ शकते, असा अंदाज आहे," असंही स्वामी यांनी म्हटलं आहे. It is not CMs’ Petition but Review Petition of the students already decline petition. In that matter, I am informed that your advocate did not argue that policy matter can be challenged if it is arbitrary, unreasonable and prejudicial. You came after the case was disposed off. — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 29, 2020 स्वामी विद्यार्थ्यांना संबोधून पुढे म्हणाले, "विद्यार्थ्यांची आढावा याचिका यापूर्वीच फेटाळली आहे. मला माहिती आहे की आपल्या वकिलाने या प्रकरणात असा युक्तिवाद करायला हवा होती की, धोरणात्मक प्रकरण जर अनियंत्रित, अवास्तव आणि पूर्वाग्रहवादी असेल तर त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते. मात्र, तुम्ही आता प्रकरण निकाली काढल्यानंतर मला याबाबत विचारत आहात" देशासह राज्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून, अशा परिस्थितीत परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका उद्भवू शकतो, अशी भूमिका घेत विरोधी पक्षांची सरकारं असलेल्या राज्य सरकारांनी नीट व जेईई परीक्षा घेण्याला विरोध केला आहे. परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी या राज्यांनी केली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे.