लोकसभेत मंजूर झालेल्या जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयकानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख गुरुवारी (३१ ऑक्टोबर २०१९ च्या) मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीदिनी हा मोठा बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. ५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५ ए हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेश रुपांतर करण्यात आले आहे. या निर्णयाबरोबरच भारताचा नकाशाही बदलला आहे. आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रसाशित प्रदेश झाल्याचे भारताच्या नकाशामध्ये दिसत आहे. देशामधील नकाशासंदर्भात काम करणाऱ्या मॅप्स ऑफ इंडिया या वेबसाईटने ३१ ऑक्टोबरपासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतरचा नकाशा प्रकाशित केला आहे. या नकाशामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही भाग आता देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच दाखवण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित झाल्यामुळे देशातील एकूण केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ९ झाली असून राज्यांची संख्या एकने कमी होऊन २८ झाली आहे. राज्यपालांनी घेतली शपथ जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले नायब राज्यपाल म्हणून गुजरात श्रेणीचे सनदी अधिकारी गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी तर माजी संरक्षण सचिव आर. के. माथुर यांनी लडाखच्या नायब राज्यपाल पदाची गुरुवारी शपथ घेतली. मुर्मू हे मूळचे ओदिशाचे असून त्यांनी गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत काम केले होते. मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मुर्मू हे त्यांचे अतिरिक्त प्रधान सचिव होते. माथुर २०१५ मध्ये संरक्षण सचिव म्हणून निवृत्त झाले. त्यानंतर त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात त्यांची मुख्य माहिती अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
