नव्या शेती कायद्यांच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी शुक्रवारी झालेली चर्चेची नववी फेरीदेखील निष्फळ ठरली. न्यायालयाच्या समितीशी चर्चा करणार नाही, फक्त केंद्र सरकारशी संवाद सुरू राहील अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतल्याने आता पुढील बैठक मंगळवारी, १९ जानेवारी रोजी होईल. शेतकरी नेत्यांनी चर्चेच्या पुढील फेरीआधी अनौपचारिक गट बनवून शेती कायद्यांसंदर्भातील आक्षेपांचे टिपण तयार करावे, त्यावर केंद्र विचार करेल आणि दहाव्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करता येऊ शकेल, असा प्रस्ताव केंद्राच्या वतीने शेतकरी संघटनांना देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही शेती कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने म्हणणे मांडण्यास सांगितले तरच केंद्राचे प्रतिनिधी समितीच्या सदस्यांना भेटतील. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, असे तोमर यांनी सांगितले. ही समिती २२ जानेवारीपर्यंत कामास सुरुवात करणार असली तरी, त्यातील भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतली आहे. सोमवारी होणाऱ्या न्यायालयाच्या सुनावणीत हाही मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनांनी मात्र समितीशी चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या मध्यस्थीची मागणी केलेली नव्हती. शेती कायदे केंद्राने बनवले असून त्यांनी ते मागे घेतले पाहिजेत, या भूमिकेचा भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ता राकेश टिकैत यांनी पुनरुच्चार केला. तिढा तिथेच.. ‘यापूर्वीही केंद्राने लिखित स्वरूपात पाठवलेला तडजोडीचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांना मंजूर नसल्याने केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी पुन:पुन्हा चर्चा करत आहे,’ असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. शेती कायद्यांत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने ठेवला होता, पण कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याच मुद्दय़ावर शुक्रवारीही तिढा कायम राहिला. नवे मुद्दे.. विज्ञान भवनात झालेल्या नवव्या बैठकीतही, तीनही कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतील दुरुस्तीवरही सविस्तर चर्चा झाली. त्यावर तोडगा निघू शकला नाही. किमान आधारभूत मूल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित केला गेला. केंद्र सरकार हमीभावासंदर्भात आश्वासन देण्यास अनुकूल असले तरी कायद्याची हमी देण्याच्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम राहिले. बैठकीत गृहमंत्रालयाशी संबंधित विषयांवरही चर्चा झाली. आंदोलक शेतकऱ्यांविरोधात पोलिसांचा लाठीमार, त्यांची होणारी अडवणूक तातडीने थांबवावी. शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या पोलिसांच्या अत्याचाराची केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दखल घ्यावी, अशी मागणीही शेतकरी नेत्यांनी केल्याचे समजते. शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्यासाठी बसगाडय़ांची व्यवस्था करणाऱ्या तसेच, त्यांना आर्थिक मदत देणाऱ्या सामाजिक संस्थांची ‘एनआयए’द्वारे चौकशी केली जात असल्याचा दावा संयुक्त किसान मोर्चाने केला. शेतकरी संघटनांची उद्या चर्चा पुढील बैठकीची तयारी व आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी रविवारी, १७ जानेवारी रोजी शेतकरी संघटनांची बैठक होणार आहे. १८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून दिल्लीत प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांनी आयोजित केलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चाच्या मुद्दय़ावर दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय आदेश देऊ शकेल. शेतकरी संघटनांचे आंदोलन कायम असून ‘किसान ज्योती यात्रा’ सुरू झाली आहे. त्याअंतर्गत विविध राज्यांतून शेतकरी दिल्लीत येत आहेत. पुण्यातून १२ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांचा नवा जथा रवाना झाला असून २६ जानेवारीला दिल्लीत पोहोचेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिलांविषयक टिप्पणीवर प्रत्युत्तर म्हणून जळगाव जिल्ह्य़ातून महिलांचा जथा आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघाला आहे. केरळ, तमिळनाडू या दक्षिणेकडील राज्यांतूनही पाचशेहून अधिक शेतकरी राजस्थान सीमेवरील शहाजहाँपूरला आंदोलनस्थळी पोहोचले असल्याची माहिती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली. ५१व्या दिवशी काँग्रेसचे आंदोलन.. शेतकरी आंदोलनाला ५१ दिवस झाले असून शुक्रवारी काँग्रेसने राज्या-राज्यांमध्ये राजभवनासमोर आंदोलन केले. दिल्ली काँग्रेसच्या आंदोलनात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व रस्त्यावर उतरलेले दिसले. जंतर-मंतरवर पंजाबमधील काँग्रेस खासदारांनी मात्र धरणे आंदोलन सुरू केले होते. भूमिसंपादन दुरुस्ती विधेयकावर केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली होती, शेती कायदेही मागे घ्यावे लागतील. पंतप्रधान मोदींचा अहंकार मोडून पडेल, पण शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य खचणार नाही, अशी टिप्पणी राहुल गांधी यांनी केली. त्यावर राहुल गांधींना काँग्रेसमध्ये कोणी गांभीर्याने घेत नाही. काँग्रेसच्या २०१९च्या लोकसभेच्या जाहीरनाम्यात शेतीक्षेत्रातील बदलांचा समावेश केला होता, अशी टीका तोमर यांनी केली.
