देशाच्या आर्थिक नियोजनात गेली ६५ वर्षे कार्यरत असलेल्या नियोजन आयोगाची जागा नववर्षांच्या प्रथमदिनी, गुरुवारी ‘नीती आयोगा’ने (नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर ट्रान्स्फॉर्मिग इंडिया) घेतली असून पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारांना धोरण आखणीसाठी विचारगट म्हणून कार्यरत होणार आहे.
या ‘नीती आयोगा’त सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांचा सहभाग असलेल्या कार्यकारी मंडळाचा समावेश असेल. परस्परसहकार्याच्या तत्त्वावर संघराज्याचा विकास साधण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांसाठी समान राष्ट्रीय कार्यक्रम आखण्यात हे मंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
आयोगाला मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष आणि एक उपाध्यक्ष असेल.  काही पूर्णवेळ, तर दोन अर्धवेळ सदस्य आणि मानद सदस्य म्हणून चार केंद्रीय मंत्री यांचाही समावेश राहील.
*१५ मार्च १९५० रोजी स्थापन झालेला नियोजन आयोग मोडीत काढून बदललेल्या अर्थकारणाला सुसंगत अशा नव्या आयोगाच्या स्थापनेचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या स्वातंत्र्य दिन समारंभातील भाषणात केले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावानुसार नव्या आयोगाची स्थापना झाली आहे.
*मातब्बर विद्यापीठ आणि संशोधन संस्थेतील दोन तज्ज्ञांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून आयोगावर नियुक्ती केली जाईल.