मोदी सरकार आपल्याला यापुढे या पदावर ठेवू इच्छित नाही, असा थेट आरोप करून नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी नालंदा विद्यापीठाच्या कुलपतिपदाच्या उमेदवारीतून दुसऱ्या कार्यकालासाठी माघार घेतली आहे. दरम्यान,सरकारने मात्र अमर्त्य सेन यांच्या आरोपाचा इन्कार केला आहे.सेन यांच्या आरोपावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सय्यद अकबरउद्दीन यांनी सांगितले की, सेन यांचा कार्यकाल कमी करण्याचा किंवा त्यांना पुन्हा कुलपतीपद न देण्याचा कुठलाही विचार सरकारने केलेला नाही. नालंदा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीचा वृत्तान्त अजून परराष्ट्र मंत्रालयाकडे आलेला नाही त्यामुळे सध्यातरी आम्ही काही करू शकत नाही.सेन यांनी सांगितले की, या बैठकीचा वृत्तान्त १५ दिवसांपूर्वीच पाठवण्यात आला असून परराष्ट्रमंत्रालय वगळता सगळ्यांनाच वृत्तान्त पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. शिक्षण क्षेत्रात राजकारणाचा शिरकाव हा यातील मुद्दा आहे. सरकारने अनेक विद्यापीठांच्या कामात हस्तक्षेप केला आहे, त्याची उदाहरणेही आहेत.अमर्त्य सेन हे पंतप्रधान मोदी यांचे टीकाकार असून त्यांनी नालंदा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय मंडळाला पत्र पाठवले असून त्यात नालंदा विद्यापीठाच्या कुलपतीपदाच्या उमेदवारीतून माघार घेत असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या नावाची शिफारस महिनाभरापूर्वी राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आली होती, पण अजून त्याला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. या विलंबाने निर्णयांना विलंब होत असून ते नालंदा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रगतीस पोषक नसल्यामुळे नालंदा विद्यापीठाच्या भल्यासाठी आपण जुलैनंतरच्या काळासाठी कुलपती होण्यासाठीच्या उमेदवारीतून माघार घेत आहोत. तुम्ही मोदींचे टीकाकार आहात व त्यांना तुम्ही कुलपती म्हणून नको आहात असे आपल्या पत्नीने आपल्याला सांगितले. जर राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी आपल्या नेमणुकीस मंजुरी दिली नसेल तर सरकारला आपण नको आहोत असा त्याचा अर्थ आहे व जर मोदींनी तसा निर्णय घेतला असेल तर ते त्यांचे काम नाही. याबाबत तीन नावे निवडण्यात आली असून त्यातून सेन यांची निवड करायची की कुणाची, हे राष्ट्रपती ठरवतील, असे अकबरउद्दीन यांनी सांगितले.
