येत्या शैक्षणिक वर्षापासून कोणत्याही विद्यापीठाने किंवा उच्च शिक्षण क्षेत्रातील संस्थेने रोखीने व्यवहार करू नयेत, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. यानुसार आता विद्यापीठ किंवा शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक किंवा अन्य प्रकारचे शुल्क रोखीने स्वीकारता येणार नाही. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) डिजिटल व्यवहारासंदर्भात एक परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील व्यवहार म्हणजेच विद्यार्थी शुल्क, परीक्षा शुल्क, शाळेतील कंत्राटदारांचे पैसे तसेच सर्वांचे पगार किंवा मानधन हे व्यवहार रोखीने न करता डिजिटल माध्यमांमधून करावे असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. यूजीसीने या संदर्भात सर्व विद्यापीठ आणि शिक्षण संस्थांना निर्देश द्यावे असे केंद्र सरकारच्या पत्रकात म्हटले आहे. वसतीगृहातील शुल्कासह प्रत्येक व्यवहारात डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय कँटीन किंवा कॅम्पसच्या आवारातील अन्य सुविधांसाठीच्या व्यवहारांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. पैशांचा भरणा किंवा स्वीकारणे 'भीम' अॅपच्या माध्यमातून करता येईल. यासाठी विद्यार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी जोडता येतील असे सरकारने नमूद केले आहे. सध्या कोणकोणते व्यवहार रोखीने होतात याचा विद्यापीठांनी अभ्यास करुन त्याऐवजी डिजिटल व्यवहार कसे होतील याकडे लक्ष द्यावे. तसेच यासाठी एका अधिकाऱ्याची निवड करुन त्याने यासंदर्भात दरमहिन्याला विद्यापीठ आयोगाला अहवाल पाठवावे असे पत्रकात म्हटले आहे.
