केंद्र सरकारने आरोप फेटाळला नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) नुकसानभरपाई उपकरापोटी जमा केलेल्या रकमेपैकी ४७,२७२ कोटींची रक्कम इतरत्र वळवल्याचा आरोप केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने फेटाळला आहे. महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) याबाबत सरकारवर एका अहवालात ठपका ठेवला होता. केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात हे पैसे ठेवून घेतले होते याचा अर्थ ते दुसऱ्या कारणासाठी वळते करून खर्च केले असा होत नाही, असे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाईचे पैसे राज्यांना मिळत नसल्याची ओरड सुरू असतानाच कॅगच्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आल्याने त्यावर वादंग झाले आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीला दोन वर्षे पूर्ण झालेली असताना सरकारने राज्यांना द्यायच्या नुकसानभरपाईची रक्कम ठेवून घेतली व ती इतरत्र वापरली असा ठपका कॅगने ठेवला होता. नुकसानभरपाई कर हा केवळ राज्यांच्या महसुली नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी होता, त्यावर मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये राज्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम पूर्ण देण्यात आली आहे. नुकसानभरपाई रकमेच्या विनियोजनासाठी तात्पुरत्या काळासाठी निधी वळवणे म्हणजे निधीचा इतरत्र वापर असा होत नाही. राज्यांना महसुली नुकसानीच्या भरपाईचे पैसे पूर्णपणे देण्यात आले. जीएसटी कायद्यानुसार राज्यांना जुलै २०१७ पासून पहिल्या पाच वर्षांत जीएसटी महसुलात वार्षिक १४ टक्के वाढीची हमी देण्यात आली होती. ज्या राज्यांना जीएसटीमुळे महसुलात तोटा होईल त्यांना भरपाई देण्याचे केंद्राने मान्य केले होते. जर राज्यांचा महसूल १४ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला तर केंद्राने भरपाई देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी नुकसानभरपाई उपकर लावण्यात आला होता. उपकरातून मिळालेला पैसा भारतीय संचित निधीत (सीएफआय) जमा करणे आवश्यक होते व त्यानंतर तो भारतीय सार्वजनिक खात्यात हस्तांतरित करणे आवश्यक होते. त्यातून राज्यांना द्वैमासिक भरपाई दिली जाणार होती. कॅगच्या अहवालानुसार जीएसटी उपकराची सगळी रक्कम जीएसटी भरपाई निधीत २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये जमा करणे आवश्यक होते, पण केंद्राने ही रक्कम सीएफआयमध्ये जमा केली नाही व इतर कारणांसाठी वापरली. स्पष्टीकरण असे.. : अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, ही रक्कम विनियोजनासाठी ठेवलेली होती. आगामी आर्थिक वर्षांचा विचार त्यात होता. ती रक्कम सीएफआयमध्ये होती. त्यामुळे ती रक्कम वळती केली असे म्हणणे चुकीचे असून, कॅगनेही अहवालात तसे म्हटलेले नाही.
