करोनाच्या संकटामध्ये मागील सहा महिन्यांमध्ये आणि लॉकडाऊनमुळे एप्रिल ते जून तिमाहीत देशाचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात (जीडीपीमध्ये) २३.९ टक्क्यांची घसरण झाली असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेसमोरील संकटे अजून कायम असल्याचे म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या अनेक आव्हाने आहेत. करोनाचे संकट कधी संपणार, खास करुन जोपर्यंत करोनावर लस सापडत नाही तोपर्यंत याबद्दल कोणीही ठोसपणे काही सांगू शकत नाही, असं निर्मला यांनी म्हटलं आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये त्यांनी, "मागील सहा महिन्यांमध्ये अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने कमी न होता अधिक वाढली आहेत. अर्थ मंत्रालय सध्या कोणत्याही समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी निर्णय घेत आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करत आहे," असंही सांगितलं. भारतामधील करोनाबाधितांचा आकडा वाढत असला तरी देशातील मृत्यूदर वाढलेला नाही असंही निर्मला यांनी यावेळी सांगितलं. मात्र असं असलं तरी करोना हा सध्या मोठा चिंतेचा विषय असल्याचेही निर्मला यांनी नमूद केलं. करोनाबाधितांची संख्या, मृत्यूदर नियंत्रणात राहण्याबरोबरच जनजागृती हा सुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे. सोशल डिस्टन्सिंग, तोंडावर मास्क लावणे, हात धुण्याची सवय लावणे गरजेचे आहे. करोनाशी लढण्यासाठी सध्या तरी याच पद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे, असंही यावेळी निर्मला यांनी स्पष्ट केलं. करोनासंदर्भात बोलताना निर्मला यांनी, "करोनावर पूर्णपणे परिणाम करणारे कोणतेच औषध सध्या उपलब्ध नाहीय. हे संकट कधी टळेल याचीही कोणती ठोस तारीख आपल्याला ठाऊक नाही. अनेक ठिकाणी लोकं यावर उपचार घेऊन परत येत आहेत. मात्र लहान उद्योगजक आणि मध्यम स्तरावरील उद्योजकांमध्ये सध्याच्या परिस्थितीसंदर्भात अनिश्चितता कायम आहे," असं म्हटलं आहे. आणखी वाचा- सणासुदीच्या आधीच मोदी सरकार देणार ३५ हजार कोटींचं गिफ्ट; ‘या’ गोष्टींचा असणार समावेश निर्यातही हळूहळू वेग घेत आहे उत्पादन क्षेत्रात वृद्धीची चिन्हे असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही धुगधुगी निर्माण झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ऑगस्टमधील जीएसटी संकलन समाधानकारक आहे, ई-वे बिल आकारणीत ऑगस्टमध्ये वाढ झाली असून पोलाद निर्यातीतही वृद्धी होत आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. करोना साथीमुळे गावाला गेलेले वस्त्रनिर्मितीसारख्या उद्योगातील परप्रांतीय कामगार पुन्हा कामावर येत आहेत. काही क्षेत्रांतील निर्यातही हळूहळू वेग घेत आहे. उदा. पोलादाच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. सध्याच्या देशांतर्गत मागणीपेक्षा परदेशातून मागणी वाढली असल्याचेही सीतारामन यांनी नमूद केले. आणखी वाचा- अर्थव्यवस्था सावरण्याचे लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था जोमाने वाढली सीतारामन यांनी ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला असून त्यामध्ये जोमदार वाढ झाल्याचे सांगितले. ‘‘केवळ कृषी क्षेत्रातच नव्हे, तर अकृषक क्षेत्रांतील अर्थव्यवहारातही मोठी वाढ झाल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. मोठय़ा क्षेत्रांतील उत्पादन घसरणीमुळे अर्थव्यस्थेचे झालेले नुकसान गेल्या तीन महिन्यांत भरून निघाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. जीएसटीच्या महसुलात वाढ झाली आहे. यंदाचे जीएसटी संकलन गेल्यावर्षीच्या ऑगस्टमधील ८८ टक्के संकलनाच्या तुलनेत समाधानकारक आहे. ई वे बिल आकारणी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ९७.२ टक्के होती. त्या तुलनेत यंदाही वाढ झाली आहे. आयएचएस मार्किट इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) जुलैमध्ये ४६ होता. तो ऑगस्टमध्ये सहा महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर- ५२ वर पोहोचला. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेवरील खर्च जीडीपीच्या १.२ टक्के राहिला आहे. परंतु निती आयोग आणि पंतप्रधानांच्या अर्थ सल्लागार परिषदेने जून-जुलैमध्ये पंतप्रधानांसमोर केलेल्या सादरीकरणात हा खर्च जीडीपीच्या ४.५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली होती. या संदर्भात सरकारमधील एका विभागात असंतोष निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणले असताना अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘मला तसे वाटत नाही. पंरतु मी आर्थिक योजना सुरू ठेवण्याबाबत सकारात्मक आहे.’’ खात्रीशीर लसीअभावी करोना विषाणूची जागतिक साथ संपण्याची लक्षणे दिसत नसल्याची हतबलता व्यक्त करत, सध्या अर्थव्यवस्थेला वेगळ्या स्वरूपाच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याची कबुलीही सीतारामन यांनी दिली. दिलासादायक चित्र सहा महिन्यांपासून अधिक काळ असलेली करोना विषाणूची महासाथ, कडक टाळेबंदीमुळे एप्रिल ते जून या कालावधीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी)- २३.९ टक्क्य़ांनी झालेला संकोच या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत आशादायी चित्र दाखवले आहे. करोना संकटात अर्थचक्राची गती मंदावली असली तरी लाभार्थीच्या खात्यांवर थेट पैसे जमा करण्याच्या योजनांमध्ये कोणतीही बाधा आलेली नाही. त्यामुळे काळजीचे कारण नसल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
