खलिस्तान चळवळीतील दहशतवादी देविंदरपालसिंग भूल्लर याच्या आरोग्याची स्थिती पाहता सध्यातरी त्याच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. यासंबधी केंद्राकडून देविंदरपाल भूल्लर याच्या आरोग्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भूल्लर याला राष्ट्रपतींसमोर आपली दया याचिका सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. भूल्लर याची बिघडलेली मानसिक स्थिती आणि त्याच्या दया याचिकेवर निर्णय घेण्यात सरकारकडून होणारा विलंब या पार्श्वभूमीवर १ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भूल्लर याच्या फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणली होती. तसेच भूल्लर याची सद्यस्थिती पाहता दिल्ली आणि केंद्र सरकारकडून फाशीची शिक्षा रद्द का केली जात नाही याबद्दल स्पष्टीकरणसुद्धा मागविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने देविंदरपालसिंग भूल्लर याला १९९३ साली दिल्लीमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याच्या आरोपावरून फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता.