केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेमध्ये कोणत्याही देशातील सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दिलेलं नाही आहे असं म्हटलं आहे. मात्र त्यावेळी कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि इतर युरोपीयन देशांमधील भारतीय वंशाच्या 'काही प्रेरित' व्यक्तींनी या कायद्याला विरोध केल्याचंही सरकारने म्हटलं आहे. आयएमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलीली यांनी आंदोलनाला समर्थन करणाऱ्या देशांची यादी असेल तर ती सरकारने जाहीर करावी अशी मागणी केली होती. त्याला उत्तर देताना ही माहिती सरकारने दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन यांनी भारताचे मित्र राष्ट्र असणाऱ्या कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर वक्तव्य केलं होतं अशी माहिती दिली. मात्र त्रुडो यांच्या या वक्तव्यानंतर भारताने त्यांना भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांसंदर्भात अशाप्रकारचे वक्तव्य हे अयोग्य आणि स्वीकार करण्यासारखं नसल्याचं सांगितलं होतं, असंही मुरलीधरन यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकन पॉप स्टार रिहानाने भारतातील शेतकरी आंदोलनासंदर्भात ट्विट केल्याने ज्या दिवशी गोंधळ झाला त्याच दिवशी परराष्ट्र मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. रिहाना तसेच पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्गसारख्या व्यक्तींनी केलेले ट्विट हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा अपप्रचार करण्याचा डाव आहे. भारताची आणि भारत सरकारची बदनामी करण्यासाठी हे केलं जात आहे, असा दावा भाजपाच्या अनेक मंत्र्यांनी केला. परराष्ट्र मंत्रालयानेही शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुन ट्विट करणाऱ्या सेलिब्रिटींसदर्भात स्पष्टीकरण दिलं. या सेलिब्रिटींकडून केली जाणारी वक्तव्य ही योग्य आणि जबाबदार नाहीत, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं. आणखी वाचा- इंटरनेट हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत अधिकार; कृषी कायद्यांचं समर्थन करतानाच अमेरिकेने दिला सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला "कोणत्याही देशातील सरकारने भारतीय संसदेने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला नाही. कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कृषी कायद्यांबद्दल काही 'प्रेरित' भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केलाय," असंही मुरलीधरन यांनी म्हटलं आहे. आणखी वाचा- कोणताही अपप्रचार भारताचे ऐक्य धोक्यात आणू शकत नाही – अमित शाह त्रुडो यांच्या वक्त्यव्यावरुन ओटावा आणि नवी दिल्लीमधील कॅनडीयन अधिकाऱ्यांना भारत सरकारची बाजू सांगण्यात आली आहे. "भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांसंदर्भात कोणतंही अयोग्य आणि स्वीकारता येणार नाही असं वक्तव्य करु नये. यामुळे भारत आणि कॅनडामधील द्विपक्षीय संबंधांना नुकसान होईल," असं भारताने सांगितल्याचं मुरलीधरन म्हणाले. भारताने दिलेल्या माहितीनंतर कॅनडा सरकारने शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी भारत सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराचं कौतुक केलं आहे, असंही मुरलीधरन यांनी संसदेत स्पष्ट केलं. आणखी वाचा- शेतकरी आक्रामक… गाझीपूर सीमेवर पोलिसांनी लावलेले खिळे उपसले त्रुडो काय म्हणाले होते? शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाचा आमचा पाठिंबा असून भारतामधील परिस्थिती चिंताजनक वाटत असल्याचं त्रुडो यांनी डिसेंबरच्या सुरुवातीला म्हटलं होतं. “भारतामधील शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख न करणं चुकीचं ठरेल. भारतामध्ये सध्या सुरु असलेल्या या आंदोलनाची परिस्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. तिथे असणाऱ्या शीख समुदायातील व्यक्तींच्या नातेवाईकांबद्दल कॅनडात राहणाऱ्या अनेकांना चिंता वाटत असेल आणि ते सहाजिक आहे. मात्र मी तुम्हाला आठवण करुन देऊ इच्छितो की, अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याच्या हक्काचे आम्ही पाठीराखे आहोत. संवादातून प्रश्न सुटू शकतो यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून या विषयाबद्दलची आमची चिंता आम्ही भारतीय अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. करोना आणि सर्व परिस्थिती लक्षात घेता आपल्याला एकत्र राहणं गरजेचं आहे,” असं त्रुडो यांनी म्हटलं होतं.
