नवी दिल्ली : इतर अल्पसंख्याक समुदायांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात आणखी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे विचाराधीन नाही, असे केंद्र सरकारने बुधवारी स्पष्ट केले. धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या देशांमधून पळून यावे लागलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी व ख्रिस्ती या अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देणे हा २०१९ साली करण्यात आलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा (सीएए) उद्देश आहे. या कायद्याच्या अधिकार क्षेत्रात इतर अल्पसंख्याकांचा समावेश करून त्यात पुन्हा सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे काय, या प्रश्नाला ‘असा कुठलाही प्रस्ताव विचाराधीन नाही,’ असे उत्तर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत दिले. या कायद्यान्वये नियम अधिसूचित करण्यात आल्यानंतरच सीएएच्या पात्र लाभार्थ्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, असेही राय म्हणाले. २०१९ साली सुधारित नागरिकत्व कायदा करण्यात आल्यानंतर सरकारकडे नागरिकत्वासाठी नवे अर्ज आले आहेत काय, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. काश्मिरात ३ वर्षांत ६३० दहशतवादी ठार जम्मू- काश्मीरमध्ये गेल्या ३ वर्षांत ४०० चकमकींमध्ये एकूण ६३० दहशतवादी मारले गेले, अशी माहिती सरकारने बुधवारी राज्यसभेत दिली. मे २०१८ ते जून २०२१ या काळात झालेल्या या चकमकींत सुरक्षा दलांचे ८५ जवानही शहीद झाले, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले. ‘जम्मू- काश्मीरला सीमेपलीकडून पुरस्कृत आणि समर्थित दहशतवादाचा फटका बसला आहे’, अशी माहिती त्यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
