वैध ओळखपत्र आणि पॉझिटिव्ह करोना अहवाल नसल्याने कोणत्याही रुग्णाला दाखल करुन घेण्यास मनाई न करण्याच्या सूचना सर्व सरकारी रुग्णालयांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. केंद्राने याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही संशयित अथवा करोनाबाधित रुग्णाला दाखल करुन घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. देशातल्या अचानक वाढलेल्या करोना प्रादुर्भावामुळे आणि लसींच्या मर्यादित साठ्यामुळे सर्व नागरिकांचं लसीकरण करणं शक्य नसल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे एक अॅफिडेव्हिट सादर करण्यात आलं. यामध्ये करोना महामारीदरम्यान करण्यात आलेलं नियोजन आणि पुरवण्यात आलेल्या सुविधा यांच्याबद्दल माहिती देण्यात आली. सौम्य लक्षणं असलेल्या रुग्णांसाठीची कोविड केअर सेंटर हॉस्टेल्स, हॉटेल्स, शाळा, स्टेडिअम, लॉजमध्ये उभारण्यात यावी असं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर करोना व्यतिरिक्त रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांचं कोविड सेंटरमध्ये रुपांतर करण्याचा पर्याय अगदीच गरज असल्यास अंमलात आणावा. तसंच मध्यम लक्षणं असणाऱ्या रुग्णांवर डेडिकेटेड कोविड आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचार व्हावेत, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. कोविड आरोग्य केंद्रे ही एक वेगळं रुग्णालय असतील किंवा रुग्णालयातलाच वेगळं प्रवेशद्वार असलेल्या विभागात उभारण्यात यावीत. खासगी रुग्णालयांनाही कोविड केअर सेंटर म्हणून मान्यता मिळेल. या रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजनयुक्त बेड्स उपलब्ध असावेत, असंही केंद्राने सांगितलं आहे.
