सरकार देशातील कोणत्याही मोठ्या उद्योगपतींची थकित कर्जे माफ करणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केले. देशातील सरकारी बँका भांडवलदारांची मोठ्या रक्कमेची थकित कर्जे माफ करणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगली आहे. अरूण जेटली यांनी त्यांच्या ब्लॉगद्वारे या वृत्ताचे खंडन केले. त्यांनी म्हटले की, गेल्या काही दिवसांपासून बँका भांडवलदारांची कर्जे माफ करणार असल्याची अफवा देशात पसरली आहे. मात्र, यासंदर्भातील काही गोष्टी देशातील नागरिकांना समजायची वेळ आली आहे. २००८ ते २०१४ या काळात कोणाच्या आदेशावरून सरकारी बँकांनी दिलेल्या कर्जांचे रूपांतर अनुउत्पादक कर्जांमध्ये झाले, हे लोकांना समजले पाहिजे. सध्या केंद्र सरकारविरोधात अफवा पिकवणाऱ्यांना जनतेने या सगळ्याला जाब विचारायला पाहिजे. कर्जदारांनी कोणत्या काळात बँकेच्या कर्जाचे हफ्ते आणि त्यावरील व्याज थकवले, याचीही विचारणा झाली पाहिजे. तेव्हाच्या सरकारने याबद्दल काय निर्णय घेतले, याचे स्पष्टीकरण मिळालेच पाहिजे, असे जेटलींनी सांगितले. त्यावेळी थकित कर्जदारांविरोधात ठोस कारवाई करण्याऐवजी कर्जांची वर्गवारी करण्यासंबंधीच्या नियमातच बदल करण्यात आले. जेणेकरून अनुउत्पादक कर्जांना थकित कर्जे ठरवता येणार नाही. मोदी सरकारकडून पारदर्शक आणि स्वच्छ ताळेबंद मांडण्यासाठी अॅसेट क्वालिटी रिव्ह्यू (एक्यूआर) करण्यात आल्यानंतर अनुउत्पादक कर्जांची रक्कम इतकी वाढल्याचे लक्षात आले. एकूण कर्जांपैकी ४,५४,४६६ कोटी रकमेची कर्जे अनुउत्पादक होती. मात्र, ही बाब दडवून ठेवण्यात आली. केवळ एक्यूआर अंतर्गत करण्यात आलेल्या छाननीमुळेच ही बाब उघड झाल्याचा दावा जेटली यांनी केला. आमच्या सरकारने मोठ्या रकमेची कोणतीही अनुउत्पादक कर्जे माफ केलेली नाहीत. कर्जबाजारीपणा आणि दिवाळखोरीसंदर्भातील नव्या नियमांनुसार १२ बड्या थकित कर्जदारांविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादात (एनसीएलटी) खटले दाखल करण्यात आले आहेत. या १२ थकित कर्जदारांची एकूण रक्कम १.७५ कोटी रूपयांच्या घरात जाते. या कर्जदारांच्या संपत्तीचा लिलाव करून कर्जाची वसुली करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले खटले न्यायप्रविष्ट असल्याचे जेटलींनी यावेळी सांगितले.
