केंद्र सरकारचा न्यायालयात युक्तिवाद भारतीय नौदलासाठी स्कॉर्पिन पाणबुडय़ा खरेदी करताना २००५ मध्ये थेल्स या फ्रेंच कंपनीला दलाली दिलेली नाही, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्या. जयंत नाथ यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली, त्या वेळी सरकारी वकील जसमीत सिंग यांनी सांगितले की, स्कॉर्पिनचा व्यवहार १९ हजार कोटींचा होता व त्यात दलाली दिली गेलेली नाही. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन या संस्थेने २००६ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. त्यात, स्कॉर्पिन पाणबुडीच्या व्यवहारात दलाली दिली गेल्याचा आरोप करण्यात आला असून सीबीआयने त्याची दखल घेतली नाही. संस्थेचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, सीबीआयचा प्राथमिक चौकशी अहवाल आम्हाला देण्यात आला नाही कारण त्यात इंटरपोलकडून मिळालेली संवेदनशील माहिती आहे. हा अहवाल न्यायालयात लखोटाबंद करून सादर करण्यात आला होता. सीबीआयने त्यात स्कॉर्पिन व्यवहारात गैरव्यवहार झाला नसल्याचे म्हटले आहे. संवेदनशील माहिती वगळून या अहवालाची प्रत संबंधितांना दिली तर चालेल का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील सिंग यांना केली असता ते त्या संस्थेच्या प्रतिनिधींनाच विचारावे असे त्यांनी सांगितले. आता याप्रकरणी चार नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
