सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सामान्य व्यक्तीचे अस्त्र ठरलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा नववा वर्धापनदिन पहिल्यांदाच राष्ट्रीय अधिवेशनाविना पार पडला आहे. ऐतिहासिक बहुमताच्या जोरावर सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या खात्यावर ही ऐतिहासिक नोंद रविवारी नोंदवली गेली आहे. मुख्य माहिती आयुक्त नसल्याने सलग नऊ वर्षांपासून विविध राज्यांचे माहिती आयुक्त, माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत होणारे अधिवेशन यंदा आयोजित करण्यात आले नसल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले. प्रत्यक्षात ही लंगडी सबब असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे मत आहे.संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी माहिती आयुक्तपदासाठी अर्ज मागितले होते. माहिती आयुक्तांमधून मुख्य माहिती आयुक्ताची निवड केली जाते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत संपुआ सरकारने यासंबंधी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर मे महिन्यात सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनेदेखील माहिती आयोग आयुक्ताविनाच ठेवला. मुख्य माहिती आयुक्त नसल्याने निर्णयप्रक्रिया खोळंबली आहे. देशभरात सुमारे २ लाख माहिती अधिकार अर्ज प्रलंबित आहेत. यंदा तर माहिती अधिकारावर होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील अधिवेशन सरकारने आयोजित केले नाही. या अधिवेशनाचे उद्घाटन राष्ट्रपती वा पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात येते. या अधिवेशनात राज्य माहिती आयुक्त तसेच या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना बोलावण्यात येते. अधिवेशनात कायद्याच्या विविध पैलूंवर चर्चा करून नवीन बदल/सुधारणा सुचवण्यात येतात. त्याची दखल घेऊन अनेकदा कायद्यात बदलही केले जातात. यंदा ही परंपरा खंडित झाली आहे. ‘‘मुख्य माहिती आयुक्त नसल्याने प्रशासकीय कामकाज मंदावले. या पदावरील नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व केंद्रीय मंत्री अशी त्रिसदस्यीय समिती असते. लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने ही नियुक्ती खोळंबली असल्याच्या सरकारच्या दाव्यात तथ्य नाही, ’’ असे पुण्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सांगितले.गेल्या नऊ वर्षांपासून आयोजित करण्यात येणारे अधिवेशन यंदा झाले नाही. सरकारने एकीकडे पारदर्शकतेचा गाजावाजा करायचा व दुसरीकडे मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करायची नाही, हा दुटप्पीपणा आहे.- विजय कुंभार, पुण्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते
