जनक्षोभ लक्षात घेऊन केंद्र-राज्य सरकार, रिझव्‍‌र्ह बँकेची पावले पाचशे व हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतरच्या अभूतपूर्व चलनटंचाईने निर्माण झालेला जनक्षोभ लक्षात घेऊन केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, तसेच रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी सोमवारी त्यावरील उपायांची जणू रांगच उभी केली. १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीतील कर्जफेडीस ६० दिवसांची मुदतवाढ, कॅशक्रेडिट खातेधारकांना व ओव्हरड्राफ्ट खातेधारकांना आठवडय़ाला ५० हजार रुपये काढण्याची मुभा, सरकारी बियाणे केंद्रांवर पाचशे व हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा देऊन बियाणे खरेदीची शेतकऱ्यांना सवलत, शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाच्या कामासाठी आवश्यक निधी सहकारी बँकांमार्फत उपलब्ध करून देण्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे आदेश, क वर्गातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना येत्या पगारातील १० हजार रुपये रोखीने आधीच देण्यास प्रारंभ, असे उपाय सोमवारी जाहीर करण्यात आले. त्याच वेळी, चलनकल्लोळावरून झालेल्या संघर्षांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारी वाहून गेले आणि या मुद्दय़ावर मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासह १० विरोधी पक्ष एकत्र आल्याचे चित्र दिसले. करवसुली मोठी राज्यातील पालिकांची विविध कर व थकबाकीपोटी विक्रमी एक हजार ७४ कोटी २१ लाख रुपयांची कर वसुली झाली आहे. मुंबई पालिकेला ३२२ कोटींचा तर पुणे पालिकेला १२० कोटी रूपयांचा महसूल मिळाल्याची माहिती नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर यांनी सोमवारी दिली. शेतकऱ्यांना जुन्याच नोटांद्वारे बियाणे खरेदीची मुभा नोटाबंदीने अडचणीत आलेल्या शेतकरयांना आणखी दिलासा देताना केंद्र सरकारने सोमवारी पाचशे रूपयांच्या जुन्या नोटांनी बियाणे खरेदीस परवानगी दिली. मात्र, त्याचवेळी खत खरेदीसाठी ही सुविधा देण्याचे टाळले. याशिवाय पीक विम्याच्या हफ्त्याची रक्कम भरण्याची मुदत पंधरा दिवसांनी वाढविण्याबरोबरच बाजार समित्यांमध्ये नोंदणीकृत असणारया व्यापाऱ्यांना दर आठवडय़ाला पन्नास हजार रूपये काढण्याची परवानगीही दिली आहे. ऐन रब्बीचा हंगाम चालू असतानाच नोटाबंदीचा निर्णय झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कुचंबणा होत असल्याची टीका संसदेमध्ये केली जात होती. त्यातच काळ्या पैशांच्या व्यवहारांच्या शंकेने सहकारी बँका व जिल्हा बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने बरेच निर्बंध घातल्याने तर शेतकरयांच्या आर्थिक नाडय़ा दाबल्या गेल्या आहेत. या पाष्टद्धr(२२८र्)भूमीवर जुन्या पाचशे रूपयांच्या नोटांनी बियाणे खरेदी परवानगी दिली आहे. मात्र, ही खरेदी केंद्र व राज्य सरकार, सरकारी संस्था, राष्ट्रीय व राज्य बियाणे मंडळे, कृषि विद्यपीठे येथूनच खरेदी केलेल्या बियाणांवर ही सवलत असेल. रिझव्‍‌र्ह बॅंकेला म्हणणे मांडण्याचे न्यायालयाचे आदेश सगळ्याच बँकांना रोकड स्वीकारण्यास तसेच चलनबदल करण्यास मुभा देणारे केंद्र सरकारचे ९ नोव्हेंबरचे शुद्धीपत्रक आणि जिल्हा सहकारी बँकांना या दोन्ही गोष्टींसाठी बंदी घालणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परिपत्रक यामध्ये प्रथमदर्शनी तफावत दिसत असल्याचे मत नोंदवत याप्रकरणी करण्यात आलेल्या याचिकांवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले. या प्रकरणी रिझव्‍‌र्ह बँक चूक आहे की नाही, असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु केंद्र सरकारच्या शुद्धीपत्रकात आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकात तफावत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे, असे मत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोंदवले. कर्जदारांना हप्ता दिलासा निश्चलनीकरण प्रक्रियेत नोटा बदल तसेच रक्कम काढण्यासाठी तासनतास रांगेत ताटकणाऱ्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी काहीसा दिलासा दिला. विशेषत: गृहादी कर्ज असलेल्यांना त्यांचे मासिक हप्ते पुढील ६० दिवसांपर्यंत भरण्याची मुभा या खास वर्गाला दिली. यामुळे एक कोटी रुपयेपर्यंत गृह, वाहन, शेती तसेच अन्य कर्ज असलेल्यांना १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबपर्यंत दरम्यान देय असलेल्यांना पुढील दोन महिन्यांचा विस्तारित कालावधी मिळाला आहे. ५.४४ लाख कोटी बँकांकडे जमा निश्चलनीकरण कालावधीत बँकांकडे आतापर्यंत ५.४४ लाख कोटी रुपये जमा झाले असून त्यापैकी ५.११ लाख कोटी रुपये हे ठेव तर ३३ हजार कोटी रुपये हे बदलून देण्यात आले आहेत. निश्चलनीकरणाबाबतची घोषणा झाल्यानंतर बँका सुरू झालेल्या १० नोव्हेंबरपासूनची ही रक्कम आहे. एकूण ५,४४,५७१ कोटी रुपये रक्कम ही १८ नोव्हेंबपर्यंतची असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
