राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा निर्णय; नऊ हजार उद्योग बंद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सोमवारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या चार राज्यांना तसेच येथील प्रमुख पोलीस अधिकाऱ्यांना शेतकरी आंदोलनामुळे होत असलेल्या मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत नोटीस पाठवली आहे. या राज्यांकडे आयोगाने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा अहवाल मागितला आहे. केंद्र सरकारने केलेले शेतकरी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी शेतकरी ९ महिन्यांपासून राजधानी दिल्लीसह अनेक ठिकाणी करत असलेल्या आंदोलनाचा ‘विपरित परिणाम’ झाल्याचे सांगत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) या नोटिसा पाठवल्या आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मते, या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे नऊ हजारांहून अधिक उद्योग बंद पडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अनेक शहरात वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. ज्यामुळे रहिवासी, रुग्ण, वृद्ध आणि अपंग यांना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मानवाधिकार आयोगाने कठोर पवित्रा घेतला आहे. या आंदोलनामुळे लोकांना काही ठिकाणी घराबाहेर पडता येत नाही. याशिवाय, आंदोलनाच्या ठिकाणी करोना नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे, अशा तक्रारी आल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. या चार राज्यांना आणि अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्याव्यतिरिक्त, आयोगाने उद्योगधंद्यावर आंदोलनाचा काय परिणाम होतो यासंदर्भात आर्थिक विकास संस्थेकडून १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल मागितला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि गृह मंत्रालयाकडून या आंदोलनात करोना नियमांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत अहवाल मागितला आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असलेल्या महिलेवर कथित सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात मृतेच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत झज्जर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल प्राप्त झाला नाही. त्यांनी १० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल दाखल करावा. दिल्ली विद्यापीठामार्फत पाहणी दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आणि दिल्ली विद्यापीठाला सर्वेक्षण करण्यासाठी पथक नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हे पथक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे उपजीविकेवर, लोकांच्या जीवनावर, वृद्धांवर झालेल्या परिणामांचे मूल्यांकन करून एक अहवाल सादर करेल, असे मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबरपासून विविध राज्यांतील शेतकरी दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमा आणि टिकरी सीमा, दिल्ली-उत्तर प्रदेशच्या गाझीपूर सीमेवर निदर्शने करत आहेत, कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू आहे.
