राज्यातील प्राथमिक शाळांच्या दुरवस्थेची गंभीर दखल मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेतली. सरकारी अधिकारी-सेवक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि न्यायपालिकेतील कर्मचारी आपल्या मुलांना या शाळेत पाठवतील याची खबरदारी घ्यावी, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला. कर्मचाऱ्यांवर अशा प्रकारची सक्ती केली तरच या शाळांच्या गरजांकडे लक्ष देण्याबाबत ते गंभीरपणे विचार करतील आणि त्या शाळांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. शाळांची दुरवस्था आणि तेथील शिक्षक भरतीतील गोंधळ याबाबत करण्यात आलेल्या रिट याचिका विचारात घेतल्यावर न्या. सुधीर अग्रवाल यांनी मुख्य सचिवांना सहा महिन्यांत पावले उचलण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जे कर्मचारी मुलांना सरकारी शाळेत पाठविणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचनाही केली आहे. मुलगा खासगी शाळेत जात असेल तर त्या शाळेतील शुल्काइतकी रक्कम दंड म्हणून वसूल करावी; तसेच मुलाला खासगी शाळांत पाठविणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ, बढती रोखण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
