जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जात नाही, तो पर्यंत मी विधानसभेची निवडणूक लढवणार नाही अशी भूमिका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी जाहीर केली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांची नजरकैदेतून सुटका झाली. मागच्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात देशाच्या संसदेमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आले तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले. अनुच्छेद ३७० रद्द करताना जम्मू-काश्मीरमधील काही नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. ओमर अब्दुल्ला सुद्धा नजरकैदेत होते. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांची नजरकैदेतून सुटका झाली आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जात नाही, तो पर्यंत मी निवडणूक लढवणार नाही असे ओमर अब्दुल्ला यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमधील लेखात म्हटले आहे. आणखी वाचा- लोकनियुक्त सरकार पाडणं हा भाजपाचा अजेंडा; प्रियंका गांधींचं टीकास्त्र "माझ्या बाबतीत, माझी भूमिका एकदम स्पष्ट आहे. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश राहणार असेल, तर मी निवडणूक लढवणार नाही. मी एका सशक्त अधिकार असलेल्या विधानसभेचा सदस्य होतो. सहावर्ष सभागृहाचा नेता होतो. पण आता मी अधिकार कमी केलेल्या सभागृहाचा सदस्य होणार नाही" असे ओमर अब्दुल्ला यांनी लेखात लिहीले आहे. "अनुच्छेद ३७० हटवणे ही योग्य गोष्ट नव्हती तसेच जम्मू-काश्मीरला दिलेली आश्वासनेही पूर्ण करण्यात आली नाहीत" असे ओमर अब्दुल्ला यांनी लेखात म्हटले आहे. आणखी वाचा- नेहरु-गांधी कुटुंबीयांच्या हरयाणातील मालमत्तांची चौकशी होणार, खट्टर सरकारचा निर्णय "जम्मू-काश्मीर लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाले. देशाच्या विकासात योगदान दिले. पण या राज्याला दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाही" असे अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. "निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपाने अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाल्यानंतर लोकसभेत मिळालेल्या पूर्ण बहुमताचा भाजपाकडून अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए हटवण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी वापर होऊ शकतो, अशा चर्चा सुरु झाल्या होत्या. निमलष्करी दलाचे जवान विमानांमधून श्रीनगरमध्ये दाखल होऊ लागल्यानंतर ती शक्यता खरी ठरणार असे वाटू लागले" असे ओमर अब्दुल्ला यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे.
