न्यायालयांवर पडणारा ताण हलका करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या १० वर्षांत विविध कलमान्वये दाखल केलेले १.८४ लाख खटले मागे घेतले आहेत. न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित असून दिवसेंदिवस ही संख्या वाढत आहे. त्यामुळे क्षुल्लक स्वरूपाचे एक लाखांहून अधिक खटले मागे घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे अन्य गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यांचे कामकाज करणे न्यायालयास शक्य होणार आहे, असे गृहमंत्री बाबूलाल गौर यांनी सांगितले. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत राज्य सरकारने २००४ ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीतील एक लाख ८४ हजार २५७ खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, असे गौर म्हणाले. अश्लील कृत्य, बेदरकारपणे वाहन चालविणे आदी स्वरूपाचे खटले मागे घेतले आहेत.
