न्यायालयांवर पडणारा ताण हलका करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या १० वर्षांत विविध कलमान्वये दाखल केलेले १.८४ लाख खटले मागे घेतले आहेत.
न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित असून दिवसेंदिवस ही संख्या वाढत आहे. त्यामुळे क्षुल्लक स्वरूपाचे एक लाखांहून अधिक खटले मागे घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे अन्य गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यांचे कामकाज करणे न्यायालयास शक्य होणार आहे, असे गृहमंत्री बाबूलाल गौर यांनी सांगितले.
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत राज्य सरकारने २००४ ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीतील एक लाख ८४ हजार २५७ खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, असे गौर म्हणाले. अश्लील कृत्य, बेदरकारपणे वाहन चालविणे आदी स्वरूपाचे खटले मागे घेतले आहेत.
संग्रहित लेख, दिनांक 25th Sep 2015 रोजी प्रकाशित
मध्य प्रदेशात दीड लाखावर खटले मागे!
न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित असून दिवसेंदिवस ही संख्या वाढत आहे.
Written by रत्नाकर पवार

First published on: 25-09-2015 at 02:31 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: One lakes and fifty thousand cases settle in mp