पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारविरोधात विरोधकांनी अविश्वासदर्शक ठराव मांडला असला तरी सरकार हा ठराव येऊच देणार नाही, या विरोधकांच्या मनातील विश्वासाला पूर्ण धक्का बसला आहे. हा ठराव शुक्रवारीच चर्चेला येत असून हा ठराव पराभूत होईल, या ठाम विश्वासाने सरकार वावरत आहे. इतकेच नव्हे, तर चर्चेला उत्तर देताना मोदी हे आपल्या धक्कातंत्राचाही वापर करतील, अशा चर्चेला उधाण आले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय मोदी यांनी अनपेक्षितपणे जाहीर केला होता. त्यावेळी मोदी यांच्या धक्कातंत्राचा प्रत्यय विरोधकांनीही पुरेपूर घेतला होता. राजकीय खेळीत मोदी विरोधकांवर याच तंत्राच्या जोरावर काहीवेळा मात करतात, हा पूर्वानुभव असल्याने शुक्रवारच्या अविश्वास ठरावाचे पर्यवसान नेमके कशात होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुटल चर्चा सुरू आहे. गेल्या अधिवेशनातही लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला होता. मात्र त्यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या अनेक गंभीर मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात सरकारच टाळाटाळ करीत आहे, असे चित्र होते. इतकेच नव्हे तर सभापती सुमित्रा महाजन यांनीही या ठरावावर चर्चा घडविण्यास नकार दिला होता. विरोधकांच्या गोंधळाचे कारण त्यासाठी त्यांनी पुढे केले होते. वित्त विधेयक मंजूर करून घेताना मात्र त्यांनी या विरोधाचे कारण नजरेआड केले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर चहूबाजूंनी टीकाही झाली होती. यावेळी मात्र सभापती महाजन यांनी विरोधकांनी मांडलेला अविश्वासदर्शक ठराव नुसता स्वीकारलाच नाही, तर त्यावर अवघ्या ४८ तासांत चर्चाही होऊ देण्यास त्यांनी वाव दिला आहे. सरकारच्या या अनपेक्षित ‘विश्वासा’मुळे विरोधकांच्या गोटातही खळबळ उडाली आहे. विरोधकांचा ठराव स्वीकारून विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याचाही डाव असल्याचे बोलले जाते. तसेच विरोधकांमधील मतभेदांवर बोट ठेवत पंतप्रधान मध्यावधी निवडणुकीसारखी एखादी अनपेक्षित घोषणा करतील काय, याबाबतही दबकी चर्चा सुरू झाली आहे.
