कलम ३७० हटवल्यानंतर मोदी सरकारने आपल्या धोरणामध्ये नरमाई दाखवत युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधीमंडळाला काश्मीर दौऱ्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, युरोपच्या २३ खासदारांचे शिष्टमंडळ मंगळवारी दुपारी श्रीनगर येथे पोहोचले. हे लोक काश्मीरच्या परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. पाकिस्तानकडून वारंवार काश्मीरच्या स्थितीबाबत अनेक दावे केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर जगाला काश्मीरचे सत्य सांगण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, विरोधीपक्षांनी परदेशी खासदारांच्या या काश्मीर दौऱ्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी ट्विटद्वारे केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी म्हटले की, “काश्मीरमध्ये युरोपियन खासदारांना फिरायला आणि हस्तक्षेपाला परवानगी दिली जाते. मात्र, भारतीय खासदारांना आणि नेत्यांना विमानतळांवरुनच परत पाठवले गेले. हा अजब राष्ट्रवाद आहे.” यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. राहुल गांधींनी ट्विटद्वारे म्हटले होते की, “युरोपच्या खासदारांचे जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर स्वागत आहे. मात्र, भारतीय खासदारांना येथे प्रवेशाला बंदी आहे. त्यामुळे यामध्ये काहीतरी काळंबेरं आहे.”

बहुजन समाज पार्टीच्या सुप्रीमो मायावती यांनी सरकारवर हल्लाबोल करीत म्हटले, “कलम ३७० हटवल्यांतर जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीचे आकलन करण्यासाठी युरोपियन युनियनच्या खासदारांना काश्मीरमध्ये पाठवण्याआधी भारत सरकारने जर विरोधीपक्षांच्या खासदारांना तिथे जाण्याची परवानगी दिली असती तर ते जास्त योग्य ठरलं असतं.” त्याचबरोबर, भाजपाचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील केंद्र सरकारच्या युरोपियन युनियनच्या खासदारांना काश्मीरमध्ये पाठवण्याच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

युरोपियन युनियनचे खासदार मंगळवारी सकाळी ८ वाजता दिल्लीहून श्रीनगरला पोहोचले. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर परदेशी प्रतिनिधीमंडळाचा हा पहिला काश्मीर दौरा आहे. या दौऱ्यातून आम्हाला काश्मीरची स्थिती जाणण्यास मदत होईल अशी आशा या खासदारांपैकी एक असलेले नाथन गिल यांनी व्यक्त केली आहे. सोमवारी या प्रतिनिधींनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भेट घेतली होती.