जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० हटण्यात आल्यानंतर चवताळलेला पाकिस्तान आता या मुद्यावरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवणार आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी आम्ही काश्मीर मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती एका वृत्तसंस्थेला दिली आहे. तसेच सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही कुरैशी यांनी सांगितले आहे.

या अगोदर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उचलला होता. मात्र त्या ठिकाणी पाकिस्तान व त्याची बाजू घेणाऱ्या चीनला दोघांनाही तोंडघशी पडावं लागल होतं. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे यासंदर्भात लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. शिवाय आपली नाराजी देखील व्यक्त केली होती. एवढेच नाहीतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून भारतावर जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही केला होता. याबरोबरच काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष देण्याची देखील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेस विनंती केली होती.

शाह महमूद कुरैशी यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तानचा चर्चेस नकार नाही मात्र या चर्चेत भारत-पाकिस्तान शिवाय काश्मीरचा देखील तिसरा पक्ष असायला हवा. सुरक्षा परिषदेकडे मागणी करताना पाकिस्तानने भारत सरकारवर काश्मीरबद्दल निर्दयी भूमिका घेतील जात असल्याचाही आरोप केला होता. शिवाय सध्याची परिस्थिती पाहता अशा सरकारबरोबर आम्ही चर्चा करू शकत नाही, असे सांगण्यात आले होते.