नोव्हेंबरमध्ये मध्यावधी निवडणूक नेपाळच्या अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी संसद बरखास्त केली असून नोव्हेंबरमध्ये मध्यावधी निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले आहे. १२ व १९ नोव्हेंबरमध्ये या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान के.पी. शर्मा ओली व विद्यादेवी भंडारी यांनी राज्यघटनेचे उल्लंघन करून संसद बरखास्त केली असून त्याविरोधात कायदेशीर व राजकीय मार्गाने लढू असे नेपाळमधील विरोधी आघाडीने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या पूर्व तयारीला लागावे असे ओली यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली व विरोधक यांच्यापैकी कुणालाही सरकार स्थापन करता येणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर भंडारी यांनी नेपाळचे प्रतिनिधिगृह बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भंडारी यांनी २७५ सदस्यांचे प्रतिनिधिगृह मंत्रिमंडळाच्या मध्यरात्री झालेल्या बैठकीनंतर बरखास्त केले. भंडारी यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७६ (७) अन्वये मध्यावधी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने निवडणुकांचा पहिला टप्पा १२ नोव्हेंबरला तर दुसरा १९ नोव्हेंबरला घेण्याची शिफारस केली होती. अध्यक्ष भंडारी यांनी अशी नोटीस जारी केली होती की, के.पी.शर्मा ओली किंवा शेर बहादूर देऊबा यांच्यापैकी कुणालाही अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले जाणार नाही. कारण दोघांकडेही बहुमत नाही. २७५ सदस्यांच्या प्रतिनिधिगृहात चार जणांना त्यांच्या पक्षाने निलंबित केले होते. त्यांनी दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा प्रयत्न केला होता. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारास संसदेत १३६ जणांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. ओली व देऊबा यांनी असा दावा केला की, काही सदस्यांची नावे दोन्ही बाजूच्या यादीत आहेत. राजकीय घडामोडी अध्यक्ष विद्यादेवी भंडरी यांनी पंतप्रधान ओली यांच्या शिफारशीनंतर संसद बरखास्त करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या वर्षी २० डिसेंबरला भंडारी यांनी संसद बरखास्त केली होती पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती पुनस्र्थापित करण्यात आली होती. नेपाळमध्ये शुक्रवारी पंतप्रधान के. पी. प्रसाद ओली व विरोधी पक्ष यांनी स्वतंत्रपणे नवीन सरकार स्थापन करण्याचे दावे केले होते. नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांनी इतर नेत्यांसह शीतल निवास येथे जाऊन पाठिंब्याचा दावा केला होता. नंतर अध्यक्ष भंडारी यांनी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आपण निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले होते.
