पोलीस आणि पालिका यंत्रणांच्या कचाटय़ात सापडून नेहमीच लुटल्या जाणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या सुरक्षेसाठी आता केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. फेरीवाल्यांचे नियंत्रण व त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण करण्याची तजवीज असलेले फेरीवाला सुरक्षा विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. देशात रस्त्यावरील फेरीवाल्यांची संख्या सध्या एकंदर लोकसंख्येच्या दोन टक्के आहे. येत्या काही वर्षांत ही संख्या अडीच टक्के होण्याची शक्यता आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्येतील या फेरीवाल्यांना पोलीस व पालिका यंत्रणांचा जाच सहन करावा लागतो. या यंत्रणांविरोधात त्यांनी आवाज उठवला तर तोही दाबला जातो. या सर्व पाश्र्वभूमीवर फेरीवाल्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा पुढाकार केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी लोकसभेत फेरीवाला (रक्षण व नियंत्रण) विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी गरिबी उच्चाटनमंत्री गिरिजा व्यास यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले. या विधेयकाला शुक्रवारी तातडीने मंजुरी देण्यात आली. विधेयकातील तरतुदीनुसार रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना शहर फेरीवाला समिती एक प्रमाणपत्र जारी करेल. त्यात संबंधित फेरीवाल्याची सर्व माहिती व त्याच्या व्यवसायाचा तपशील यांचा समावेश असेल. फेरीवाला प्रमाणपत्राद्वारे आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा अधिकार या फेरीवाल्यांना प्राप्त होईल. ज्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्यांना पोलीस व पालिका यंत्रणा रस्त्यावरून हटवू शकणार नाहीत. विरोधी पक्षानेही या विधेयकाचे स्वागत करून त्याला पाठिंबा दिला. आता राज्यसभेत या विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उमटल्यानंतर कायदा अस्तित्वात येईल.
