कृषी कायद्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सरकारची भूमिका मांडली. कृषी कायद्यांची उपयुक्तता सांगत असताना काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला. कृषी कायदे देशानं मागितले नव्हते… का दिले?, असा सवाल विरोधी बाकांवरून विचारण्यात आला. त्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘हा कसला तर्क…इथे काय सरंजामशाही आहे का?’, असा सवाल करत विरोधकांवर घणाघात केला.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मी ऐकून मला धक्काच बसला की, आम्ही मागितलं नाही, तर दिलं कशाला. पहिली गोष्ट म्हणजे घ्यायचं की, नाही घ्यायचं ही तुमची मर्जी. हे पर्यायी आहे. आम्ही गळी उतरवलेलं नाही. देश खूप मोठा आहे. देशाच्या एका भागातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल. एखाद्या भागात होणार नाही. पण, हे सक्तीचं नाही. त्यामुळे मागितलं नाही, का दिलं याला अर्थ नाही. या देशात हुंडा प्रथेविरुद्ध कुणीही कायद्याची मागणी केली नव्हती, तरीही कायदा बनला. देशाच्या प्रगतीसाठी कायदा बनवला गेला. तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा बनवावा, अशी मागणी केली नव्हती. प्रगतीशील समाजासाठी आवश्यक आहे म्हणून आम्ही कायदा बनवला. देशात बालविवाह विरुद्ध कायदा बनवा असं कुणी म्हणालं नव्हतं. लग्नाचं वय ठरवण्याचा कायदा केला गेला. मुलींना संपत्तीत अधिकार देण्यासाठी कायदा बनवण्यात आला, कुणीही मागणी केली नव्हती. बदलत्या विचारानुसार हे करावं लागतं. सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा कुणी मागितला नव्हता. पण प्रगतीसाठी आवश्यक होतं. कायदे बनवावे लागतात.

बदलत्या समाजात हे कायदे स्वीकारले गेले की नाही? आम्ही असं समजत होतो की भारतातील सर्वात जुना पक्ष ज्याने सहा दशकं सत्ता केली. या पक्षाची इतकी वाईट झालीये की, राज्यसभेत वेगळी भूमिका. लोकसभेत वेगळी भूमिका. कन्फ्यूज पार्टी आहे. हा पक्ष काय देशाचं भलं करेल? ईपीएफ योजनेत बदल करण्याची मागणी कुणी केली नव्हती. पण, आम्ही कायदा केला. कोणत्याही शेतकऱ्यांना निधी देण्याची मागणी केली नव्हती. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून मदत देण्यात आली,” असं मोदी म्हणाले.

“महापुरूषांनी समाज सुधारणांचं आव्हान स्वीकारलं. कुणाला ना कुणाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. सुरूवातीला विरोध होतोच. भारत इतका मोठा देश आहे की, एखादा निर्णय सगळी स्वीकारला जाईल हे शक्य नाही. पण, देशाचं हित समोर ठेवून निर्णय घेतले जातात. या विचारांना माझा विरोध आहे. जेव्हा असं म्हटलं जातं की आम्ही मागितलं होतं. इथे काय सरंजामशाही आहे का? लोकांनी मागावं आणि आम्ही द्यावं. लोकांना मागण्यासाठी मजबूर करणं हा लोकशाहीचा विचार होऊ शकत नाही. सरकारला जबाबदारी घ्यावी लागेल,” असं मोदी म्हणाले.