विद्यमान खासदारांचे वेतन आणि दैनंदिन भत्ते यात १०० टक्क्य़ांची, तसेच माजी खासदारांच्या निवृत्तिवेतनात ७५ टक्के वाढ करण्याची शिफारस एका संसदीय समितीने केली आहे. याशिवाय ‘पती किंवा पत्नी’ याऐवजी ‘सहचराला’ सोयी मिळाव्यात, अशीही समितीची सूचना आहे. आपल्याला रेल्वे प्रवासाकरिता प्रथम श्रेणीचे तिकीट दिले जात असले, तरी आपल्या सोबत असलेल्या व्यक्तीला (ती पती/पत्नी असली तरी) द्वितीय श्रेणीतूनच प्रवास करावा लागतो, अशी तक्रार या समितीपुढे हजर झालेल्या काही खासदारांनी केल्याचे कळते. त्यामुळे माजी खासदार आणि त्यांचा ‘सोबती’ या दोघांनाही प्रथम श्रेणीच्या प्रवासाची सुविधा मिळावी, अशी शिफारस समितीने केल्याचे कळते. याशिवाय, माजी खासदारांना वर्षांला पाच वेळा इकॉनॉमी श्रेणीत हवाई प्रवास करण्याची परवानगी मिळावी, असे मत समितीने व्यक्त केले आहे. विद्यमान खासदारांना एक्झिक्युटिव्ह श्रेणीत वर्षांला सुमारे ३६ वेळा प्रवास करण्याची मुभा आहे. खासदार हे कॅबिनेट सचिवांच्या श्रेणीहून वरच्या दर्जाचे मानले जात असल्यामुळे, त्यांना मिळणारे फायदेही त्यांच्या ‘स्टेटस’ला शोभणारे असावे, असे समितीने नमूद केले आहे. खासदारांच्या विवाहित मुलांनाही वैद्यकीय सोयींचे फायदे मिळावेत अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे. समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नोंदल्या गेलेल्या यापैकी काही शिफारशी यापूर्वीच संसदीय व्यवहार मंत्रालयाला सादर करण्यात आल्या असून, १३ जुलैला होणाऱ्या बैठकीत होणाऱ्या इतर शिफारशींना अंतिम रूप दिले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. खासदारांचे वेतन आणि भत्ते यांचे यापूर्वी २०१० साली पुनर्निधारण करण्यात आले होते. सध्याच्या समितीने तिच्या शिफारशी सादर केल्यानंतर आणखी पाच वर्षांनी पुढील पुनर्निधारण करण्यात येईल. मात्र, खासदारांनी स्वत:चे वेतन व भत्ते स्वत:च ठरवू नये, तर हे काम एखाद्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत केले जावे, असे माकपचे सदस्य के.एन. बालगोपाल यांनी सुचवले आहे. समितीत जद(यू)चे प्रतिनिधित्व करणारे राज्यसभा खासदार के.सी. त्यागी यांनीही असेच मत व्यक्त केले आहे. भारत हा राष्ट्रकुलाचा सदस्य असल्यामुळे देशाच्या खासदारांचे वेतन आणि भत्ते इतर सदस्य राष्ट्रांच्या बरोबरीने असावेत, असा समितीच्या काही सदस्यांचा युक्तिवाद आहे. एक लाख वेतन? खासदारांचे वेतन सध्याच्या ५० हजार रुपयांवरून दुप्पट म्हणजे १ लाख रुपये करावे, तसेच माजी खासदारांचे निवृत्तिवेतन सध्याच्या २० हजार रुपयांवरून ३५ हजार रुपये करावे, अशी शिफारस भाजपचे खासदार योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे. संसदेच्या अधिवेशनकाळात सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी मिळणारा दैनंदिन भत्ता दोन हजारांवरून चार हजार करण्यात यावा, असेही समितीने म्हटले आहे. अनेक खासदार एक तर अविवाहित किंवा पती-पत्नीशिवाय असल्यामुळे ‘जोडीदार’ या शब्दाऐवजी ‘सोबती’ हा बदल सुचवला गेला आहे. नियमानुसार, खासदारांना प्रथम श्रेणीत प्रवास करण्याची, तसेच एसी टू टीयरच्या एका बाजूच्या तिकिटाची रक्कम भत्ते म्हणून मागण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता रेल्वेगाडय़ांमध्ये प्रथम श्रेणी नसल्यामुळे त्यांना वातानुकूलित प्रथम श्रेणीचे भाडे भत्ता म्हणून दिले जावे, असे समितीच्या सदस्यांचे मत पडले.
