करोना रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्यसेवकांना राज्य सरकारांकडून मासिक वेतन दिले गेले की नाही याची खात्री करा, त्यांना वेळेत वेतन द्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यात महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवकांचाही समावेश आहे. डॉक्टर आणि निवासी डॉक्टरांच्या ‘यूआरडीए’ संघटनेने केलेल्या याचिकेवर न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले, की १७ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर १८ जून रोजी राज्यांना कोविड १९ केंद्रात व रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचारी यांचे वेतन देण्यास सांगितले होते. अनेक राज्यांनी या आदेशांचे पालन केले असून महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा आणि कर्नाटक या राज्यांनी डॉक्टर व आरोग्य कर्मचऱ्यांना वेळेवर वेतन दिलेले नाही. त्यावर, न्या. शहा यांनी केंद्राला परखडपणे सुनावले. तुम्ही (केंद्र सरकार) असाहाय्य नाही. तुमच्या आदेशांचे पालन केले जाते की नाही, हे तुम्हाला पाहावे लागेल. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत तुमच्याकडे अधिकार आहेत, तुम्ही उपाय करू शकता, असे न्या. शहा म्हणाले. सरकारी सेवेतील सर्व डॉक्टर व आरोग्य सेवकांना तातडीने पूर्ण वेतन देण्याचे निर्देश १७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीही अनेक राज्यांनी वेतन दिले नसून न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. करोनाच्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना संसर्ग होण्याची जोखीम कितपत आहे, यावर त्यांची श्रेणी बनवण्यात आली असून ती गैर असल्याचाही मुद्दा मांडणात आला. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशात डॉक्टर व अन्य आरोग्यसेवकांच्या निवासाची योग्य सोय करावी व कोणत्याही स्वरूपाचा भेदभाव करू नये, असे स्पष्ट केले होते. विलगीकरणाचा काळ रजेचा कालावधी नाही करोनाबाधित आरोग्यसेवक हे जितके दिवस विलगीकरणात राहतात, तेवढा कालावधी त्यांच्या रजेचा कालावधी दाखवला जात असल्याचाही मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. त्यावर महाधिवक्ता मेहता म्हणाले की, हे योग्य नसून यात लक्ष घातले जाईल.
