अवघ्या महिनाभरात तिसऱ्यांदा महसूलवृद्धीची खेळी निर्यात, औद्योगिक उत्पादन आणि भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात सातत्याने होत असलेली घसरण आणि वाढती चलनवाढ यांनी गांजलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेस आधीच उपकरांची ठिगळे लावून तग धरू पाहणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर शनिवारी अबकारी कर लादून महसूल वाढीची धडपड केली. जागतिक बाजारात तेलाच्या दरात ऐतिहासिक घसरण होऊनही केंद्राने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात लिटरमागे अनुक्रमे एक व दीड रुपयाने वाढ केली आहे. या महिन्यातील अबकारी करातील ही तिसरी वाढ असून यामुळे सरकारी तिजोरीत ३२०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. सरकारने वर्षभरात अबकारी शुल्कात वाढ केली नसती, तर पेट्रोलचे दर प्रतिलिटरमागे ११ रुपये ७७ पैशांनी, तर डिझेल १३ रुपये ३० पैशांनी स्वस्त झाले असते. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर घसरले असल्याने या शुल्कवाढीमुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत वाढ होणार नसली, तरी घसरलेल्या दरांचा फायदा नागरिकांना मिळू न देता सरकारने आपली तिजोरी भरण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या अबकारी शुल्क वाढीमुळे पेट्रोल कंपन्यांचेही नुकसान होणार आहेच. सरकारने महिनाभरात तिसऱ्यांदा अबकारी शुल्कात केलेल्या या वाढीमुळे मागील तीन महिन्यांत तब्बल १७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळाला. सध्या पेट्रोलवरील अबकारी शुल्क प्रतिलिटर ८ रुपये ४८ पैशांवरून ९ रुपये ४८ पैसे, तर डिझेलवरील अबकारी शुल्क प्रतिलिटर ९ रुपये ८३ पैशांवरून ११ रुपये ३३ पैशांवर गेले आहे. १६ जानेवारी रोजी सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या शुल्कात अनुक्रमे ७५ पैसे व २ रुपयांनी वाढ केली होती. तत्पूर्वी २ जानेवारी रोजीदेखील अशाच प्रकारे वाढ करण्यात आली होती. सरत्या आर्थिक वर्षांत एकूण पाच वेळा अबकारी शुल्कात वाढ झाली आहे. एकटय़ा नोव्हेंबर ते जानेवारी या काळात तब्बल चार वेळा वाढ केली असून त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी शुल्क अनुक्रमे ७ रुपये ७५ पैसे व ६ रुपये ५० पैसे वाढले होते. त्यामुळे वित्तीय तूट कमी होऊन सरकारला २० हजार कोटी रुपये मिळाले होते. नव्या शुल्कवाढीमुळे साध्या पेट्रोलवरील एकूण अबकारी शुल्क २१ रुपये ४८ पैसे, तर डिझेलवरील १७ रुपये १६ पैसे होणार आहे.
