कामगार संघटनांच्या वाढत्या विरोधामुळे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून भविष्य निर्वाह निधीसंबंधीच्या (पीएफ) सुधारित प्रस्तावाला तीन महिन्यांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएफ खात्यातील रक्कम काढण्यावर १ मेपासून लागू होणारे निर्बंध आता ३१ जुलै २०१६ पर्यंत स्थगित राहतील.आम्ही संबंधितांशी चर्चा करून याबाबतचा निर्णय घेऊ, अशी माहिती कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी दिली. तत्पूर्वी, कामगार मंत्रालयाने सोमवारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील (पीएफ) रक्कम काढण्यावरील निर्बंध काहीप्रमाणात शिथील केले होते. त्यामुळे घरखरेदी, स्वत:च्या आणि कुटुंबातील व्यक्तीच्या गंभीर आजारावरील उपचार , पाल्याचे अभियांत्रिकी शिक्षण व स्वत:चे लग्न या कारणांसाठी नोकरदार वर्गाला पीएफची संपूर्ण रक्कम खात्यातून काढता येणार होती. येत्या १ मे पासून यासंदर्भातील नवीन नियम लागू होणार होते. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला पीएफची संपूर्ण रक्कम काढण्यासाठी एप्रिलअखेर पर्यंतची मुदत होती. एक मे नंतर कर्मचाऱ्यांना पीएफची संपूर्ण रक्कम काढता काढण्यासाठी वयाची ५८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागणार होते. पीएफची रक्कम काढताना त्यावरील व्याजावर कर आकारण्याचा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी ठेवण्यात आला होता. मात्र याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यामुळे केंद्राने हा प्रस्ताव मागे घेतला. त्यापैकी संपूर्ण रक्कम काढता न येण्याचा निर्णय कायम राखण्यात आला आहे. आतापर्यंत असलेल्या नियमानुसार कर्मचारी नोकरी सोडल्यावर दोन महिने बेरोजगार राहिल्यास त्याला पूर्ण रक्कम काढता येत असे. आता मात्र अशा कर्मचाऱ्यांना ‘पीएफ’मध्ये फक्त पगारातून जमा झालेली रक्कम मिळू शकेल. मालक किंवा कंपनीकडून आलेली रक्कम काढता येणार नाही. महिलांना सवलत कामगार मंत्रालयाने भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढण्याबाबत विशेष सवलत दिली आहे. यानुसार जर कोणत्याही महिलेने लग्न, गरोदरपण तसेच बाळाच्या जन्मासारख्या कारणांसाठी नोकरी सोडली असेल, तर दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतरही संपूर्ण रक्कम मिळू शकेल.
