राष्ट्रपती निवडणुकीनंतर कॅबिनेटमध्ये फेरबदलाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्र्यांना एक अहवाल सादर करण्यास सांगितला आहे. या अहवालात सर्व मंत्र्यांना त्यांच्या विभागाच्या प्रगतीची व उल्लेखनीय कामगिरीची माहिती द्यावी लागणार आहे. एका महिन्यात हा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, एका सरकारी सूत्राने म्हटले आहे की, मंत्र्यांना एनडीए सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळातील कामगिरी आणि यूपीए सरकारच्या कामगिरीचा तुलनात्मक अहवाल सादर करावा लागणार आहे. पंतप्रधानांनी मागील बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत ही सूचना केली आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीचे निकाल समोर येण्यापूर्वीच हा अहवाल जमा करावा लागणार आहे. अप्रायझलचा निर्णय म्हणजे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे संकेत असल्याचे बोलले जाते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारचे सर्व लक्ष हे त्यांनी मिळवलेले यश आणि विकास कार्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने तीन वर्षांत केलेले विकास कार्य आणि योजनांना आणखी मजबूत करण्यासाठी नवीन 'मोदी टीम' बनवली जाऊ शकते. मंत्रिमंडळात फेरबदलाची आवश्यकता असल्याचे बोलले जात आहे कारण, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी पदाचा राजीनामा देऊन गोवा मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे यांच्या निधनामुळे त्यांचे पद ही रिक्त आहे. तसेच भाजपने लोकसभा निवडणुकीची तयारीही सुरू केली आहे. त्यामुळे कदाचित पक्ष संघटनेतही बदल केले जाऊ शकते. त्यामुळे काहींना आपले पद सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.
