पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सवाल संयुक्त राष्ट्रे : जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि १.३ अब्ज लोक राहात असलेल्या भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णय घेणाऱ्या संरचनेतून आणखी किती काळ बाहेर ठेवले जाणार आहे, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी विचारला. संयुक्त राष्ट्रांचा प्रतिसाद, प्रक्रिया आणि स्वरूप यांच्यात सुधारणा होणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. संयुक्त राष्ट्रांचे स्थैर्य आणि सशक्तीकरण हे जगाच्या कल्याणासाठी आवश्यक आहे, असे संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या ७५व्या अधिवेशनातील पूर्वमुद्रित (प्री-रेकॉर्डेड) ध्वनिचित्र निवेदनात मोदी यांनी स्पष्ट केले. १५ सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा निर्वाचित अस्थायी सदस्य म्हणून भारताची दोन वर्षांची कारकीर्द पुढील वर्षी १ जानेवारीपासून सुरू होणार असतानाच संयुक्त राष्ट्रांतील सुधारणा आणि शक्तिशाली अशा सुरक्षा परिषदेचा दीर्घकाळ विलंबित विस्तार यांसाठी पंतप्रधानांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. ‘आणखी किती काळ भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णय घेणाऱ्या संरचनेतून बाहेर ठेवले जाणार आहे? विशेषत: ज्या देशात घडणाऱ्या परिवर्तनकारी बदलांचा जगाच्या फार मोठय़ा भागावर परिणाम होतो, अशा देशाला किती काळ वाट पाहावी लागणार आहे,’ असे प्रश्न मोदी यांनी उपस्थित केले. संयुक्त राष्ट्रांतील सुधारणांची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी भारतीय नागरिक दीर्घकाळ वाट पाहात आहेत. सुधारणांची ही प्रक्रिया कधी तरी तार्किक निष्कर्षांप्रत पोहोचेल काय याची त्यांना काळजी वाटते आहे. या जागतिक संघटनेत भारताचे योगदान लक्षात घेऊन, आपल्या देशाची संयुक्त राष्ट्रांमध्ये व्यापक भूमिका असावी अशी त्यांची आकांक्षा आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणेसाठी भारत अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वासाठी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स व रशिया या चार स्थायी सदस्यांसह अनेक देशांचा भारताला पाठिंबा आहे. करोनाविरुद्धच्या लढय़ात संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह करोनाचा सामना करण्यात संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, या भीषण रोगाविरुद्धच्या लढय़ात मदत करण्यासाठी भारत आपल्या उत्पादन आणि वितरण क्षमतेचा वापर करेल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले. ‘गेले आठ ते नऊ महिने सारे जग करोनाशी लढत आहे. या महामारीविरुद्धच्या संयुक्त लढय़ात संयुक्त राष्ट्र कुठे आहे? या मुद्दय़ावर त्याचा परिणामकारक प्रतिसाद कुठे आहे?’ अशी थेट विचारणा मोदी यांनी केली. या महामारीच्या सध्याच्या अत्यंत कठीण काळातही भारताच्या औषधनिर्माण उद्योगाने जगातील दीडशेहून अधिक देशांना आवश्यक औषधे पाठवली आहेत, याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. चीनच्या कूटनीतीला मोदी यांचा धक्का शुभजित रॉय, नवी दिल्ली : लडाखमधील तणावामुळे भारताचे चीनसोबतचे संबंध घसरणीला लागले असतानाच, चीनच्या कर्ज देऊन अडकवण्याच्या कूटनीतीचा(डेट ट्रॅप डिप्लोमसी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाचार घेतला. भागीदार देशाला अंकित ठेवण्याचा कुठलाही कुटिल हेतू न बाळगता भारत इतर देशांशी विकासात्मक भागीदारी बळकट करतो, असे त्यांनी सांगितले. भारताकडून एखाद्या देशाबाबत मैत्रीचे कुठलेही संकेत कुठल्याही तिसऱ्या देशाच्या विरोधासाठी नसतात, अशा शब्दांत चीन-पाकिस्तान संबंधांचाही पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षरीत्या समाचार घेतला.चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या विशेषत: भारताच्या शेजारी देशांतील ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मधून उघड झालेल्या चीनच्या कर्ज-सापळा कूटनीतीची मोदी यांनी अशा रीतीने कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. ‘भारत जेव्हा एखाद्या देशापुढे मैत्रीचा हात करतो, तेव्हा ते कुठल्या तिसऱ्या देशाविरोधात नसते. भारताने स्वत:च्या हितसंबंधांचा नव्हे, तर नेहमीच संपूर्ण मानवजातीच्या हिताचा विचार केला आहे’, असे संयुक्त राष्ट्र आमसभेत केलेल्या २२ मिनिटांच्या भाषणात मोदी यांनी सांगितले.
