नेपाळमधील राजकीय गोंधळादरम्यान कार्यकारी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांची भूमिका दिवसोंदिवस मवाळ होताना दिसत आहे. चीनचे खंदे समर्थक मानल्या जाणाऱ्या ओली यांनी जिनपिंग सरकारला थेट शब्दांमध्ये इशारा दिला आहे. चीनने नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये ढवळाढवळ करु नये. भारत आणि नेपाळ हे चांगले मित्र आहेत, असं ओली यांनी म्हटलं आहे. नेपाळला स्वत:चं स्वातंत्र्य प्रिय असून आम्ही इतर देशांचे आदेश मानणार नाही, असंही ओली यांनी म्हटलं आहे. भारताचे कौतुक करताना कोणताही तिसरा देश आमच्या मध्ये येऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. भारत आणि नेपाळमधील मैत्री ही स्वाभाविक असून दोन्ही देशांच्या मध्ये कोणीच येऊ शकत नाही, असा विश्वासही ओली यांनी व्यक्त केला आहे. ओली यांचा राजकीय डाव? ओली यांनी झी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आमचा देश सर्व निर्णय स्वतंत्रपणे घेतो असंही म्हटलं आहे. नेपाळ आणि भारताचे खूप चांगले संबंध असल्याचंही ओली यांनी अधोरेखित केलं आहे. काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार ओली सध्या भारतासोबत जवळीक वाढवून पक्षामधील नाराज नेते आणि देशातील जनतेचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे. ओली यांनी यांच मुलाखतीमध्ये नेपाळच्या जनतेला संदेश देताना नेपाळच्या हितापेक्षा दुसरी कोणतीही गोष्ट जास्त महत्वाची नसल्याचे म्हटलं आहे. भारतासोबतचे संबंध पुन्हा सामान्य करत करोना लसीचा पुरवठा भारताकडून होईल हे सुनिश्चित करण्याचा ओली यांचा प्रयत्न सुरु आहे. भारतासोबत सुधारलेले संबंध आणि करोना लसीच्या जोरावर पुन्हा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्याची रणनीती ओली यांनी आखल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात. सध्या नेपाळमध्ये सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्याने, "ओली यांचे हे वक्तव्य एक नियोजित धोरणांनुसार केलेलं वक्तव्य असून सध्या नेपाळला भारतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करायचे आहेत," असं सांगितलं. ओली यांना भारताची गरज आहे कारण. ओली यांनी आपण भारतासोबत असल्याचं म्हटलं आहे. नेपाळमध्ये निवडणुकीची घोषणा झाली असून ओली यांना सध्या पाठिंब्याची गरज आहे. भारताचे नेपाळमधील माजी राजदूत असणाऱ्या लोकराज बरल यांनी ओलींच्या या वक्तव्याचा अर्थ दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे हे दाखवणार आहे, असं मत व्यक्त केलंय. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री आणि ओली यांचे निकटवर्तीय असणारे प्रदीप ज्ञवली हे १४ जानेवारी रोजी भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ओली यांनी हे वक्तव्य केल्याचं सांगितलं जात आहे. ज्ञवली हे भारत सरकारसोबत करोना लसीसंदर्भात चर्चा करणार आहेत. ज्ञवली हे करोना लसीच्या विषयाबरोबरच नेपाळमधील राजकीय संघर्ष आणि भारताची यासंदर्भातील भूमिका याबद्दलची भारतीय नेतृत्वाशी चर्चा करतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भारताने नेपाळमधील संसद बरखास्त करण्याच्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना, हा नेपाळचा अंतर्गत विषय असल्याचं म्हटलं होतं. कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक आमचेच विनो या वृत्तवाहिनीला ओली यांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश नेपाळचा भाग असल्याचा उल्लेख केला आहे. आम्ही चीन किंवा भारताच्या प्रदेशावर दावा करण्याच्या परिस्थितीत नसलो तरी आमच्या भूप्रदेशावर आम्ही नक्कीच दावा करणार. मला वाटतं २०२१ हे असं वर्ष असेल की जेव्हा आम्ही भारत आणि नेपाळमध्ये कोणताच वाद नसल्याची घोषणा करु, असा विश्वासही ओली यांनी व्यक्त केला. तडजोड करणार नाही. ओली यांनी भारत आणि चीनदरम्यान सुरु असणाऱ्या वादावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे. आम्ही या दोन्ही देशांमधील वाद सोडवण्यासाठी मदत करु शकलो तर आम्ही त्यासाठी तयार आहोत, असं ओली यांनी म्हटलं आहे. ओली यांच्या कार्यकाळात नेपाळने जारी केलेल्या नव्या नकाशामध्ये भारत नेपाळ सीमेवरील कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आलं होतं. तर दुसरीकडे चीनने हुमला येथे नेपाळच्या सीमेजवळचा बराच मोठा भाग बळकावला. आम्ही आमच्या स्वातंत्र्याबद्दल आणि सर्वभौमत्वासंदर्भात कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नसल्याचे ओली यांनी म्हटलं आहे.
