भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला ( आयआयएम) स्वायत्तता देण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या पंतप्रधान कार्यालय आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात शीतयुद्ध रंगल्याचे पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचना नजरेआड करून आयआयएमसंदर्भातील विधेयकाचा मसुदा कायदेशीर मान्यतेसाठी पुढे पाठविल्याचे समजत आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार राष्ट्रपतींना आयआयएमच्या कारभारात हस्तक्षेप आणि पाहणी करण्याचा अधिकार आहे. कायद्यात बदल करून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला हा हक्क गमवायचा नाही. या संस्थांच्या जबाबदारीपूर्वक कारभारासाठी ही तरतूद आवश्यक असल्याचे मनुष्यबळ खात्याचे म्हणणे आहे. याशिवाय, केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्र्याला देशभरातील आयआयएम संस्थांच्या संघटनेचे प्रमुखपदाचे हक्क देणारी प्रचलित तरतूदही रद्द होऊ नये, असे मनुष्यबळ खात्याला वाटते. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाचा या तरतुदींना विरोध आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान कार्यालयाने मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीत आयआयएमला स्वायत्तता बहाल करण्यासाठी पाच नव्या तरतुदी सुचविल्या होत्या. यापैकी स्वायत्ततेचा मुद्दा वगळता बहुतेक तरतुदी मनुष्यबळ खात्याला मान्य आहेत.
