निवडणूक आयोगाची माहिती आयोगाच्या निर्णयाशी विसंगत भूमिका; नव्या वादाचे संकेत राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत असल्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने पाच वर्षांपूर्वी दिला असताना निवडणूक आयोगाने मात्र विसंगत भूमिका घेतली आहे. राजकीय पक्ष ‘आरटीआय’ कक्षेत येत नसल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने माहिती अधिकाराखालील अर्जावर निर्णय देताना केला. यामुळे माहिती आयोग आणि निवडणूक आयोग आमने-सामने आले असून, नवा वाद निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. भाजप, कॉंग्रेस, बसप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, माकप आणि समाजवादी पक्ष या सहा राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे किती देणगी मिळाली, अशी विचारणा करणारा अर्ज पुण्यातील विहार दुर्वे यांनी माहिती अधिकाराखाली केला होता. त्यास उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने ही भूमिका घेतली. ‘माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागवलेली माहिती निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नाही. ही माहिती राजकीय पक्षांशी संबंधित असून, हे पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत नाहीत. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणगीचा तपशील हे पक्ष ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत सादर करू शकतील’, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. ‘सहा राजकीय पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत असल्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला असताना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याविरोधात निकाल दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगाला विसंगत भूमिका घेता येणार नाही. यामुळे निवडणूक आयोगाचा आदेश निर्थक आहे’, असे मत माजी मुख्य माहिती आयुक्त ए. एन. तिवारी यांनी व्यक्त केले. निवडणूक आयोगाने अशी भूमिका घेऊन आपल्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे’, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्यंकटेश नायक यांनी सांगितले. माहिती आयोगाच्या निर्णयाचे पालन राजकीय पक्ष करत नसले तरी तो अद्यापही लागू आहे. या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही किंवा तो रद्दबातलही केलेला नाही, असे नायक यांनी स्पष्ट केले. कॉंग्रेस, भाजप, बसप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, माकप आणि भाकप हे पक्ष ‘आरटीआय’च्या कक्षेत असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय माहिती आयोगाने ३ जून २०१३ रोजी दिला होता. राजकीय पक्ष माहिती अधिकार अर्जात विचारलेल्या माहिती देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे माहिती आयोगाच्या निर्णयाचे पालन होत नसल्याचे नमूद करत अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
