News Flash

शिक्षणसंस्थांच्या आवारात राजकारणाला थारा नको : हायकोर्ट

पालक मुलांना शिक्षणासाठी महाविद्यालयात पाठवतात

Kopardi rape case : जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. गेल्या गुरुवारीच या खटल्याचे अंतिम युक्तिवादाचे कामकाज पूर्ण झाले होते.

पालक मुलांना शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये पाठवतात, त्यामुळे शिक्षण संस्थांच्या आवारात शांतता असायला हवी. शिक्षणसंस्था किंवा महाविद्यालयांच्या आवारात राजकारणाला थारा नको असे महत्त्वपूर्ण मत केरळ हायकोर्टाने मांडले आहे.

केरळमधील पोन्नणी येथे एमईएस महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांचा संप सुरु आहे. या आंदोलनात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करणारी याचिका महाविद्यालय प्रशासनाने हायकोर्टात केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण मत मांडले. पालक मुलांना शिक्षणासाठी महाविद्यालयात पाठवतात, त्यामुळे महाविद्यालयाच्या आवारात राजकारणाला थारा नाही, असे हायकोर्टाने सांगितले.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात झालेल्या हायकोर्टाने विद्यार्थी संघटनांना इशारा दिला होता. शिक्षण संस्था या शिक्षणासाठी असतात, राजकारणासाठी नाही. राजकीय पक्ष हे शिक्षण संस्थांना वेठीस धरुन विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून रोखू शकत नाही असे हायकोर्टाने म्हटले होते. विद्यार्थी महाविद्यालयात धरणे आंदोलन करत आहेत, असे विद्यार्थी संघटनांनी हायकोर्टात सांगितले होते. यावर महाविद्यालयाच्या आवारात अडथळे आणणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निलंबन करण्याचे अधिकार महाविद्यालय प्रशासनाकडे असतात, अशी आठवण विद्यार्थी संघटनांना करुन दिली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 20, 2017 6:26 pm

Web Title: politics should not be allowed in educational campus says kerala high court
Next Stories
1 लांब पल्ल्याच्या ५०० रेल्वे गाड्यांचा वेग वाढणार; सुपरफास्ट सेवेचा दर्जा मिळणार
2 ताजमहाल म्हणजे कब्रस्तान, अनिल विज यांचा वादग्रस्त ट्विट
3 अभिनेता विजयच्या चित्रपटावर भाजपचा आक्षेप; जीएसटीवर टीका केल्याचा आरोप
Just Now!
X