देशात पंधरा वर्षे जुन्या सरकारी वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणास १ एप्रिल २०२२ नंतर परवानगी न देण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणारी अनेक वाहने वापरातून बाद होणार आहेत. सरकारने या प्रस्तावावर संबंधितांची मते मागवली असून ही अधिसूचना मंजूर झाल्यास वाहन उद्योगाला उत्तेजन मिळणार आहे तसेच प्रदूषणालाही आळा बसेल. पण त्याचबरोबर सरकारला नवीन वाहने खरेदी करावी लागणार आहेत. सरकारने स्वेच्छेने जुनी वाहने निकाली काढण्याचे धोरण २०२१-२२ पासून जाहीर केले असून वीस वर्षे जुन्या व्यक्तिगत व १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांची चाचणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना १२ मार्चला जारी केली असून केंद्र सरकारने संबंधितांची मते त्यावर मागवली आहेत. सरकारी वाहने जर पंधरा वर्षे जुनी असतील तर त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण १ एप्रिल २०२२ पर्यंतच करता येईल असा हा प्रस्ताव आहे. नवे वाहन खरेदी करताना सवलत जुनी वाहने मोडीत काढण्याबाबतच्या प्रस्तावित धोरणानुसार, जुन्या वाहनाच्या मालकांना एक प्रमाणपत्र घेता येईल. हे प्रमाणपत्र नवे वाहन खरेदी करताना सवलत मिळण्यासाठी किंवा नोंदणी शुल्कांत सूट मिळण्यासाठी उपयोगात येईल. जर मालक नवे वाहन खरेदी करण्यास इच्छुक नसेल, तर तो हे प्रमाणपत्र हस्तांतरित करू शकेल. १५ वर्षांनंतर फेरनोंदणी १५ वर्षे चालवल्यानंतर, खासगी वाहनांची फेरनोंदणी करावी लागेल. त्यांची आयुमर्यादा ५ वर्षांनी वाढेल. ऐच्छिक चाचणी आणि मोडीत काढणे यापैकी बहुतांश प्रक्रिया याच पाच वर्षांमध्ये घडेल असा धोरणकत्र्यांचा अंदाज आहे. होणार काय? १ एप्रिल २०२२ पासून सरकारी विभाग १५ वर्षे जुन्या वाहनांचे नोंदणी नूतनीकरण करू शक णार नाहीत अशा आशयाची विचाराधीन असलेली अधिसूचना राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आली. यामुळे महापालिका व स्वायत्त संस्थांची १५ वर्षे जुनी वाहने बाद होऊ शकतात असे रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले आहे. वाहन सक्षमता चाचणी नव्या धोरणानुसार, १५ वर्षांहून अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांना आणि २० वर्षांहून जुन्या खासगी वाहनांना वाहनांची तपासणी करून ती मोडीत काढण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल. या धोरणात ऐच्छिक फिटनेस चाचणीचीही तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, १७ वर्षे जुन्या खासगी वाहनाचा मालक ऐच्छिक चाचणीचा पर्याय निवडू शकेल. पहिल्या चाचणी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला दुसरी संधी मिळेल. दुसऱ्याही चाचणीत अनुत्तीर्ण झाल्यास वाहन मोडीत काढावेच लागेल. ही चाचणी २० वर्षांहून कमी जुन्या खासगी वाहनांसाठी ऐच्छिक, तर २० वर्षांवरील अनफिट वाहनांसाठी अनिवार्य असेल, असे रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्याचे सचिव गिरिधर अरामने यांनी सांगितले.
