रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या विषयावरून राज्यातील राजकारण पेटलेले असतानाच आता एक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. देशभरामध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांनी मागील वर्षी म्हणजेच २०१७ साली ३ हजार ५९७ जणांचा मृत्यू झालीची माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच भारतामध्ये मागील वर्षात दर दिवशी १० जणांना रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे आपले प्रमाण गमवावे लागले आहेत. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने लाजिरवाणी बाब म्हणजे राज्यामध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात बळी गेलेल्यांची संख्या दुप्पटीने वाढली आहे. २०१७ची ही आकडेवारी २०१६च्या तुलनेत ५० टक्क्यांहून अधिक टक्क्यांनी जास्त आहे.

खड्ड्यांमुळे मरण पावणाऱ्यांचा आकडा हा दहशतवादी आणि नक्षलवादी कारवायांमध्ये मरण पावलेल्यांच्या आकडेवारीहून अधिक आहे. २०१७मध्ये दहशतवादी तसेच नक्षवादी हल्ल्यांमध्ये शहिद झालेले जवान आणि मारले गेलेल्या सामान्य नागरिकांबरोबर खात्मा केलेल्या दहशवाद्यांचा आकडा एकत्र केला तर ८०३ जणांना प्राण गमावावे लागले आहेत.

एकीकडे केंद्र सरकार स्वच्छ आणि पारदर्शक काराभारासाठी प्रयत्न करीत असतानाच स्थानिक प्रशासन आणि ठेकेदारांमध्ये असलेले साटेलोटे आणि भ्रष्टाचारामुळे मुलभूत सुविधांवर परिणाम होत आहे. रस्त्यांच्या वाईट स्थितीबरोबरच वाहतूकीचे नियम न पाळणे आणि हेल्मेट न वापरण्यासारख्या साध्या चुकांमुळे अनेकांना प्राणांना मुकावे लागत आहे.

केंद्र आणि राज्यांमधील सरकारी आकडेवारीनुसार रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे बळी जाणाऱ्या राज्यांच्या यादीमध्ये उत्तर प्रदेशचा (९८७ बळी) पहिला क्रमांक लागतो. त्या खालोखाल महाराष्ट्र (७२६ बळी), हरियाणा (५२२ बळी) आणि गुजरात (२२८ बळी) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

२०१६मध्ये याच पाच राज्यांमध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यामुळे झालेल्या अपघातामध्ये बळी गेलेल्यांची संख्या २ हाजर ३२४ इतकी होती. यात उत्तर प्रदेश (७१४ बळी), महाराष्ट्र (३२९ बळी), ओडिसा (२०८ बळी), आंध्रप्रदेश (१३१ बळी) या राज्यांमध्ये खड्ड्यांमुळे सर्वाधिक अपघाती मृत्यू झाले होते. याच यादीमध्ये रस्त्यांची दुरुस्ती सुरु असताना झालेल्या अपघातांची आकडेवारी गृहित धरली तर २०१६ साली ३ हजार ८७८ जणांना आपले प्राण गमवावे लागलेले तर २०१७ मध्ये ही आकडेवारी चक्क ४ हजार २५० इतकी होती.

रस्त्यांवरील खड्ड्यामुळे जीव गेल्यास कोणाला जबाबादार धरावे याबद्दल कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. याबद्दल बोलताना केंद्रिय रस्ते वाहतूक मंत्रयलाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘मोटर वाहनांचे दुरुस्ती विधेयकामध्ये रस्त्याच्या वाईट स्थितीसाठी अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांना दंड ठोठवण्याचा कायदा करण्यात आलेला आहे. मात्र हे विधेयक संसदेमध्ये अजून संमत झालेले नाही.