निमशहरांत दोन हजार चौरस फूट घरासाठीही आता पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला केंद्र सरकारकडून गृहकर्जाच्या व्याजात सवलत दिले जाते. या योजनेत ग्राहकांच्या फायद्यासाठी घरक्षेत्राची (कार्पेट एरियाची) मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. मध्यम उत्पन्न गटांमध्ये आतापर्यंत १२० आणि १५० चौ. मीटर आकाराच्या घरांना व्याजात सवलत मिळत होती आता, अनुक्रमे १६० आणि २०० चौ. मीटपर्यंत (दोन हजार चौरस फूट) आकारच्या घरांनाही व्याज सवलत मिळणार आहे. म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के वाढीव कार्पेट एरियाला ही व्याजसवलत मिळणार आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे विशेषत निमशहरांतील घरबांधणी व्यवसायालाही बळ मिळणार आहे. जानेवारी २०१७ पासून पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये ६ ते १२ लाख वार्षिक उत्पन्न असणारा एमआयजी-१ आणि १२ ते १८ लाख वार्षिक उत्पन्न असणारा एमआयडी-२ असे मध्यम उत्पन्न गटांमध्ये दोन विभाग करण्यात आले. या गटांना ९ लाख आणि १२ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर अनुक्रमे ४ टक्के आणि ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलत दिली जाते. या योजनेअतंर्गत एमआयजी-१ साठी थेट २.३५ लाख रुपये आणि एमआयजी-२ साठी २.३ लाख रुपये असे थेट अनुदान मिळते. पण, त्यासाठी कार्पेट (पान : महाप्रदेश) (पान १ वरून) एरियाची मर्यादा अनुक्रमे १२० चौ. मीटर (१२९१.६७ चौ. फूट) आणि १५० चौ. मीटर (१६१४.५९ चौ. फूट) इतकी होती. ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. ती अनुक्रमे १६० चौ. मीटर (१७२२ चौ. फूट) आणि २०० चौ. मीटर (२१५३ चौ. फूट) अशी करण्यात आली आहे. म्हणजेच अनुक्रमे ४३१ चौ. फूट आणि ५३९ चौ. फूट वाढीव कार्पेट एरियाला ही व्याजसवलत मिळणार आहे. त्यामुळे मध्यम उत्पन्न गटातील ग्राहकांना घर खरेदीत मोठा लाभ मिळाणार आहे. सध्या बांधकाम क्षेत्रातही मंदी असून ग्राहकांना मिळणाऱ्या व्याजसवलतीत भर पडली तर त्याचे बांधकाम क्षेत्रावरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात असे मानले जाते. फायदा कसा? देशातील बांधकाम व्यावसायिकांनी केंद्र सरकारला या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. त्यांचा विचार करून केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने ग्राहकांना अधिक सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा मोठय़ा शहरांतील ग्राहकांना फारसा फायदा होणार नसला तरी निमशहरी भागांतील गृहखरेदीला वेग येऊ शकेल असे मानले जाते.
