राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची खंत; लोकसभेत महिलांना आरक्षण आवश्यक

ज्या समाजात महिलांचा योग्य सन्मान करण्यात येत नाही, त्या समाजाला सुसंस्कृत म्हणता येत नाही, असे म्हणत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

महिलांमध्ये झालेला विकास हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी)माध्यमातून मोजता येत नाही. समाजातील भेदभावाची वृत्ती कमी झाल्यास हा विकास दिसून येतो. सध्या आपल्या समाजाचे दोन भागांत विभाजन झाले आहे. आपण स्त्रीला शक्तीचा एक स्रोत, मातृत्वाचे मूर्त स्वरूप म्हणून पाहतो. आपली संस्कृती आपल्याला स्त्रीचा आदर करायला शिकवते, असे प्रणव मुखर्जी यांनी म्हटले आहे. ते येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते.

सध्या मात्र भारतासारख्या सुसंस्कृत म्हणून घेणाऱ्या देशामध्ये स्त्रियांवर अन्याय केल्याच्या बातम्या दिवसभर दिसून येतात हे दुर्दैवी आहे. ज्या समाजामध्ये महिलांविषयी आदराची भावना नसते, त्या समाजाला सुसंस्कृत म्हटले पाहिजे का, असा प्रश्न प्रणब मुखर्जी यांनी उपस्थित केला आहे.

संस्कृती मूल्यांचा प्रथम उद्देश हा महिलांचा आदर करणे आहे, मात्र आपण त्यापासून कित्येक मैल दूर आहोत. देशासाठी महिलांचे योगदान मोठय़ा प्रमाणावर आहे, मात्र त्याला ओळखता येत नसल्याची खंत त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.

लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व ११.३ टक्के

देशात महिलांना समान अधिकार असूनही, लोकसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व फक्त ११.३ टक्के आहे. जगामध्ये हे प्रमाण २२.८ टक्के आहे. भारतामध्ये लोकसभेतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वामध्ये वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र महिलांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रगतीला बाधा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची गरज

भारत सध्या एक जबाबदार आणि उद्योन्मुख शक्ती म्हणून जगात उदयास येत आहे. मात्र त्याच वेळी काही जण भारताच्या प्रगतीला आणि सुरक्षेला बाधा निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रणव मुखर्जी यांनी म्हटले आहे. मागील वर्षी पठाणकोट लष्करी तळावर करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला परतावून लावण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या हेलिकॉप्टर विभागाला त्यांनी या वेळी सन्मानित केले.