राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी गुरूवारी बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर विधेयकाला (जीएसटी) मंजूरी दिली. राष्ट्रपती कार्यालयाकडून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून जीएसटी लागू करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना गती मिळणार आहे. यासाठी सरकारकडून सध्या ६० हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आतापर्यंत पाच हजार अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर खात्याची यंत्रणा जानेवारी २०१७ पर्यंत सज्ज होईल. भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात कर रचनेतील आमुलाग्र बदल म्हणून जीएसटी विधेयकाकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे या विधेयकाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. गेल्या अनेक वर्षांच्या खोळंब्यानंतर राज्यसभेत या विधेयकाला मंजूरी मिळाली होती. सात तासांहून अधिक चाललेल्या वादळी, अभ्यासू चर्चेनंतर हे १२२वे राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक दोनशेविरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर करण्यात आले. विविध दुरुस्त्यांना १९७ ते २०५पर्यंत मते मिळाली. लोकसभेचे अनेक सदस्य खास राज्यसभेत उपस्थित होते. केंद्राच्या मंजूरीनंतर १६ राज्यांच्या विधानसभांनी या विधेयकाला मंजूरी दिली होती. त्यानंतर हे विधेयक मंजूरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते. अखेर आज राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजूरी दिली. दरम्यान, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणि कराचे दर वाढण्याची भीती या दोन अडथळ्यांमुळे जीएसटीच्या अंमलबजावणीत विलंब होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, जीएसटीमुळे महाराष्ट्राचे २० हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. तसेच मुंबई महानगपालिकेलाही उत्पन्नाची चिंता आहे. जकात कर रद्द होणार असल्याने महापालिकेला उत्पन्नाचा स्त्रोत काय असेल किंवा नुकसानभरपाई कशी मिळणार, असा मुद्दा शिवसेनेकडून उपस्थित करण्यात आला होता.
