काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सवाल नवी दिल्ली : शेतकरयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मोदी सरकारचे आश्वासन म्हणजे मोठा जुमला असल्याची टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. शेती प्रक्रियामालावरील वस्तू व सेवा कर पाच टक्क्यांपेही कमी केला पाहिजेत तसेच, पेट्रोलडिझेल हे वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणून शेतकरयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली. शेतकरयांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी कृषि क्षेत्राचा विकास दरवर्षी किमान १२ टक्क्यांनी झाला पाहिजे पण, गेल्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राचा विकास जेमतेम २.९ टक्क्यांनी झाला आहे. मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल? या बाबत मोदी सरकार गंभीर असेल तर उत्पन्न दुप्पट करण्याचा आराखडा यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडला पाहिजे, असे चव्हाण म्हणाले. आर्थिक विकासाला चालना द्यायची असेल तर ग्रामीण भागांतील मागणी वाढवली पाहिजे. लोकांच्या हातात पसा असेल तरच त्यांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढेल. त्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष किमान उत्पन्न योजना सुरू केली पाहिजे. तातडीने कर्जमाफीही लागू केली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी चव्हाण यांनी केली. पेट्रोलियम पदार्थावरील करांद्वारे केंद्र सरकारने १३.५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकरयांना बसला असून पेट्रोलडिझेल वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणले पाहिजेत. इंधानेच दर कमी झाले तर शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकेल. मोदी सरकारच्या पीक विमा योजनेवरही चव्हाण यांनी टीका केली असून ही योजना बोगस असून शेतकरयांना पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. पंतप्रधानांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचा काँग्रेसचा आरोप * पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आचार संहितेचा भंग केला असून त्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दखल घ्यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी बुधवारी केली. * दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना मोदींनी एनसीसीच्या मुलांसमोर राजकीय भाषण केले. तरुण मुलांवर अशा रितीने राजकीय प्रभाव टाकणे योग्य नव्हे. * मोदींनी मंगळवारी एनसीसीच्या कार्याक्रमात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हा कायदा म्हणजे ऐतिहासिक चूक सुधारणारा कायदा आहे, असे मोदींनी कायद्याचे समर्थन केले. * मोदींचे हे भाषण पूर्ण राजकीय असल्याचा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. तरुण मुलांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न चुकीचा असल्याचे मत चव्हाण व्यक्त केली. * दिल्ली निवडणूक तोंडावर आली असताना खुद्द पंतप्रधानांनी राजकीय भाषण करणे आचारसंहितेचा भंग ठरतो, असा युक्तिवाद चव्हाण यांनी केला.
